बेकादेशीर जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार; चौकशी झाल्यास कोटय़वधींचा गैरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता दहा गुंठय़ापेक्षा कमी अकृषक जमीन विकण्यास तुकडेबंदी कायद्यानुसार बंदी असतानाही जिल्हा प्रशासन, सहनिबंधक कार्यालय आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कमालीच्या दुर्लक्षामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतजमिनीची विक्री सुरू असून पुढच्या काळात जिल्ह्य़ात शेतीसाठी तरी जमीन शिल्लक राहील काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मिहान प्रकल्पामुळे मधल्या काळात नागपूरमध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात कमालीची तेजी आली होती व या तेजीमुळे अनेक जण कोटय़धीश झाले. यात काही दलालांचाही समावेश होता. मिहानने झेप घेतलीच नाही, त्यामुळे जमिनीच्या क्षेत्रात करण्यात आलेली बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांची हजारो कोटींची गुंतवणूक ग्राहक मिळत नसल्याने मृतव्रत पडून आहे. सरकार बदलले, नागपूरचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. नागपूरचेच नितीन गडकरी केंद्रात मंत्री झाले. हे दोन्ही नेते मिहान विकासाला चालना देण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्यांपैकी एक आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्यात सत्ता बदलल्यावर व गडकरी-फडणवीस महत्त्वाच्या पदांवर गेल्यावर मिहान गतीने उभारी घेईल, असा पुन्हा विश्वास निर्माण झाला आणि त्यातून जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात तेजी येणार असा अंदाज बांधण्यात आला. महसूल खात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या मोठय़ा जमीन खरेदीचे व्यवहार होत नाही मात्र, छोटय़ा छोटय़ा शेतजमिनीच्या तुकडय़ांची खरेदी-विक्री मात्र जोरात सुरू आहे. शासनाच्या तुकडाबंदी कायद्याचे हे सर्रास उल्लंघन आहे. कामठी, काटोल, सावनेर, उमरेड आणि पारशिवनी या भागात एनएटीपी न झालेले एन.ए. न झालेल्या छोटय़ा छोटय़ा तुकडय़ांच्या जमिनी खरेदी- विक्रीचे व्यवहार दुय्यम व सहनिबंधक कार्यालयात बिनबोभाटपणे सुरू आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांच्या लक्षात ही बाब आली होती. त्यांनी एन.ए. न झालेल्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली होती. मात्र त्यानंतर त्यांची लगेचच बदली झाली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर शेतजमिनीच्या छोटय़ा छोटय़ा तुकडय़ात विक्रीला जिल्ह्य़ात सर्वत्र जोर आला. हा प्रकार तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असतानाही जिल्हा प्रशासन, दुय्यम निबंधक आणि मुद्रांक शुल्क विभागानेही याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यास कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काटोल आणि कामठी भागात तुकडय़ाने जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार अलीकडच्या काळात वाढले असून याला राजकीय वरदहस्त आहे. मात्र छोटय़ा छोटय़ा तुकडय़ात एन.ए. न करताच जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू राहिले तर पुढच्या काळात शेतीसाठी जमीनच उपलब्ध राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. दर महिन्याला बैठक प्रत्येक महिन्यात सहनिबंधकांकडे दुय्यम निबंधकांची बैठक होते व यात एन.ए. न करता विक्री, तुकडेबंदीचे उल्लंघन करून होणाऱ्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार यावर पायबंद घालण्याच्या सूचना दिल्या जातात. मात्र तरीही जिल्ह्य़ात धडाक्यात तुकडाबंदीचे उल्लंघन सुरू असल्याची माहिती हाती आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार पुढे येण्याची शक्यता आहे.
