नागपुरातील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण; बांधकाम व्यावसायिकांचे हित
अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय वरवर लोकहिताचा वाटत असला तरी त्याआडून सत्तेच्या वर्तुळात नेहमीच सक्रिय असणाऱ्या नवबांधकाम व्यावसायिकांचे हित साधण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असल्याची चर्चा सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात म्हणजे, नागपुरातच जोरात सुरू आहे. शासनाच्या या निर्णयाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीची आणि सत्तावर्तुळातील सक्रिय बांधकाम व्यावसायिक आणि भूमाफियांच्या दबावाची किनार आहे.
नागपुरात अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत अभिन्यासाच्या (लेआऊट) संख्येवर नजर टाकल्यास या निर्णयामागील महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय लाभाची कारणे स्पष्ट होतात. शासनाच्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अनधिकृत म्हणून शिक्का बसलेले अभिन्यास आणि पक्की बांधकामेही नियमित होणार आहेत. यावर आज पक्की घरे बांधली गेली असल्याने तेथील रहिवाशांना आणि महापालिका निवडणुकीत भाजपला राजकीय लाभ होईल, हे खरे असले तरी जे अभिन्यास अनियमित असल्याने कोणी घेत नव्हते ते आता नियमित होणार असल्याने त्याच्या किमती आजच दुपटीने वाढणार आहेत, हे सर्व लेआऊटस् भाजपशी जवळीक साधणाऱ्यांचे आहेत. यात काही जुने आहेत, तर काही भाजपची सत्ता आल्यावर त्यांच्याजवळ गेलेल्या व्यावसायिकांचे आहेत. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या निर्णयामागचे अर्थकारण स्पष्ट होत आहे. महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासकडून (नासुप्र) प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सध्या शहरात ५० हजारांवर बांधकामे अनधिकृत आहेत.

* शहराची लोकसंख्या- २५ लाख
* एकूण मालमत्ता- ५.५० लाख
* अनधिकृत बांधकामे- ५० हजार
* अनधिकृत लेआऊटस्- ३१००