scorecardresearch

Premium

‘आरटीई’चे तब्‍बल ४० कोटी थकले; शाळा चालवायची कशी? व्यवस्थापनासमोर पेच

शाळा चालवायचीच कशी, असा प्रश्न विनाअनुदानित खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना पडला आहे.

amravati rte, right to education 40 crores pending
‘आरटीई’चे तब्‍बल ४० कोटी थकले; शाळा चालवायची कशी? व्यवस्थापनासमोर पेच (संग्रहित छायाचित्र)

अमरावती : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशाचे ४० कोटी रुपये सरकारने तब्बल चार वर्षांपासून दिले नाहीत. त्यामुळे या शाळांची अडचण होत आहे. आरटीई २५ टक्के प्रवेशांतर्गत पात्र शाळांना नियमानुसार प्रतिपूर्ती द्यावी लागते. जिल्ह्यातील २३६ शाळांना अद्यापही प्रतिपूर्तीची रक्‍कम मिळालेली नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आरटीई प्रवेश देणाऱ्या शाळांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ होत आहेत. शाळा चालवायचीच कशी, असा प्रश्न विनाअनुदानित खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना पडला आहे. शाळा चालविण्यासाठी या शाळांनाही दर्जा कायम ठेवावा लागतो, यासाठी पैशाची आवश्यकता असते.

हेही वाचा : चंद्रपूर-नागपूर मुख्य महामार्ग अतिक्रमणाच्या विळख्यात, जिल्हा प्रशासन, महापालिका व पोलीस विभागाचे दुर्लक्ष

Current education is unaffordable it is constitutional responsibility of government to provide quality education says HC
सध्याचे शिक्षण परवडण्यासारखे राहिलेले नाही, दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करणे सरकारची घटनात्मक जबाबदारी
What is Mobile Etiquettes
SmartPhone Etiquette : मुलांच्या हातातील मोबाईल सुटत नाही? मुलं बिघडली तर? ‘ही’ स्मार्टफोन शिष्टाचार नक्की शिकवा!
Paytm app
पेटीएम ॲप सुरू राहणार? पेटीएम ॲपबाबत कंपनीने काय सांगितले? ‘पेटीएम’चा समभाग तळाला
Budget 2024 Target to get 70 thousand crores
Budget 2024 : अर्थसंकल्पात वित्तीय संस्थांकडून ७० हजार कोटी मिळविण्याचे लक्ष्य

शाळा-शाळांमध्येही स्पर्धा आहेच. यासाठी खिशातून पैसे खर्च करावे लागत असल्याने, काही शाळा आर्थिक डबघाईस आल्या आहेत. शैक्षणिक सुविधा, खेळणी, आरटीईअंतर्गत जेवढे विद्यार्थी शिकतात, त्यांचे शुल्क शासन शाळांना देत असते, परंतु मागील चार वर्षांपासून शासनाने निधीच दिला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील २३६ शाळांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ४२० प्रमाणे शासनाकडून चार वर्षांचे एकूण ६० कोटी ३० लाख ३ हजार १६० रुपये घेणे होते, असे असताना शासनाकडून २२ कोटी १२ लाख ९४ हजार ७०० रुपये मिळाले आहेत. यंदा पुन्हा १९ लाख ५० हजार द्यावे. कारण मागील ४ वर्षांपासून पैसे मिळाले आहेत. त्यानंतरही अद्याप ४० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे शाळांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या असून, शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा प्रत्येक कशा पुरवाव्यात, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: In amravati rte s rupees 40 crores outstanding with the government school managements worried mma 73 css

First published on: 25-11-2023 at 17:12 IST

आजचा ई-पेपर : नागपूर / विदर्भ

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×