चंद्रपूर:जिल्ह्याच्या जिवती तालुक्यातील ११ गावांमधील एकूण ८ हजार ६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनजमिनीतून वगळण्याची शिफारस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
या संदर्भात महसुली अभिलेखांच्या पुनर्रतपासणीनंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तसेच, तालुक्यातील नागरिकांना लवकरच ऑनलाईन सातबारा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, तलावांच्या अपूर्ण कामांची पूर्तता करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती येथील १९७२ व १९९१ मध्ये महसूल विभागामध्ये ओबीसी व अन्य प्रवर्गातील नागरिकांना भोगवटा २ च्या शेतीचे पट्टे दिल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, जिवती तालुक्यातील संबंधित क्षेत्र वनक्षेत्र नसल्याचे महसूल नोंदींवरून निश्चित झाले आहे.तहसीलदार, जिवती व वनक्षेत्रपाल यांनी अंतिम अहवाल सादर केला आहे. वनखंडात समावेश नसलेले ५ हजार ६५९.८५४ हेक्टर आणि निर्वणीकरण झालेले
२ हजार ९८९.९५५ हेक्टर, असे एकूण ८ हजार ६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र हे आधी नमूद केलेल्या एकूण ३३ हजार १२८.८३ हेक्टर वादग्रस्त क्षेत्रातून वगळण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही शिफारस अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे.
गावठाण मंजुरी आणि ऑनलाईन सातबारा
तालुक्यातील १८ गावांना नियमाप्रमाणे गावठाण मंजुरी देण्यात येईल. तसेच मे महिन्याच्या अखेर संपूर्ण जिवती तालुक्यात ऑनलाईन सातबारा प्रणाली राबविण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. यामुळे नागरिकांना जमिनीच्या नोंदींसाठी अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता मिळेल.
तलावांचे काम व घरकुल परवानग्या
तालुक्यातील तलावांच्या रखडलेल्या कामांना गती देण्याचे निर्देश महसूल मंत्री यांनी दिले आहेत. यावेळी स्थानिक रहिवाश्यांनी मंजूर घरकुल योजनांसाठी परवानग्या मिळाव्यात, अशी मागणी केली असून, तीही लवकरात लवकर मार्गी लावण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
