गोंदिया : उत्पादन प्रक्रियेत उत्पादन घेणाऱ्या व्यक्तींना उत्पादीत मालाचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या धान्याचा दर ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही. तर तो अधिकार शासनाकडे आहे. मात्र गेल्या पाच ते सहा वर्षात धानाला देण्यात आलेला हमीभाव व दुसरीकडे वाढत असलेला महागाईचा आलेख पाहता शासनाकडूनच शेतकऱ्यांची थट्टा होत असल्याचे दिसून येत आहे. मागील पाच वर्षाचा आलेख पाहता धानाच्या उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झाली असतानाही भावात केवळ २९० रुपयांनी वाढ झाली आहे.
तर यंदाचे हमीभाव तर अद्यापही ठरलेले नाही. अशावेळी आम्हीच उत्पादन केलेल्या मालाचे दर ठरविण्याचा अधिकार आम्हाला कधी मिळणार ? असा प्रश्न आता शेतकरी करू लागले आहे. मागील पाच वर्षाचा विचार करता सर्वसाधारण दर्जाच्या धानाला शासनाने २०१८ -१९ मध्ये १ हजार ७५० रुपये हमी भाव जाहीर केला होता. तर दुसऱ्या वर्षी म्हणजेच, सन २०१९-२० या वर्षी केवळ त्यात ६५ रुपयांची वाढ करून १ हजार ८१५ रुपये देण्यात आले. तर त्यानंतरच्या २०२०-२१ या वर्षातील खरीप हंगामासाठी ५३ रुपये प्रती क्विंटल दरात वाढ करून १ हजार ८६८ रुपये दर जाहीर केला.
हेही वाचा : अकोला : वारे पठ्ठ्या! त्याने शेतात लावली चक्क गांजाची झाडे, पोलिसांना कळताच…
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता शासनाने हमी भावात ७२ रुपयाची वाढ करून १ हजार ९४० रुपये दर दिला. त्यानंतर गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यात सर्वत्र ओल्या दुष्काळाचे सावट असतानाही केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली, व केवळ १०० रुपये दर वाढवून २ हजार ४० रुपये दर शासनाकडून जाहीर केले होते. त्यात यंदाच्या आर्थिक वर्षाचे हमीभाव अद्यापही ठरविण्यात आलेले नाही. तेव्हा शासनाकडून यंदाच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे दर कधी निश्चित करण्यात येणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा : “हे गणराया! ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण कर…”, गोंदियात देखाव्याच्या माध्यमातून साकडे
खर्च व दरात तफावत
विशेष म्हणजे, धानाचे दर हे कासव गतीने वाढविण्यात येत असतानाच दुसरीकडे रासायनिक खते, औषधांचे दर चारपटीने वाढू लागले आहे. त्यामुळे धानाचे दर व रासायनिक खताचे दर यात फार तफावत असून आम्हीच उत्पादित केलेल्या धान्यांचे दर ठरविण्याचा अधिकार आम्हाला कधी मिळणार ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा : चंद्रपुरात मुसळधार, अनेक भागांत पाणी शिरले; साचलेल्या पाण्यामुळे रस्त्यांना जलतरण तलावाचे स्वरूप
शेतकऱ्यांची व्यथा कोण समजणार ?
महागाई वाढली म्हणून शासनस्तरावरूनच ओरड सुरू होते. जीवनावश्यक वस्तूचे दर वाढविले जाते. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पादक वस्तूच्या किंमती ठरवितात. स्वत: मजूर देखील मजुरीचे दर वाढवित असतात. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. शेतीची कामे करण्यासाठी मजूर येत नाही. परिणामी मजुरी वाढवून द्यावी लागते. मात्र, त्या तुलनेत बाजारात धानाला दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. हे वास्तव असतानाही शासनाकडूनही योग्य दर दिले जात नसल्याने आता शेतकऱ्यांची व्यथा कोण समजणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा : सरकारी शाळांचे कंपनीकरण थांबवा; प्राथमिक शिक्षक समितीने दर्शविला विरोध
पाच वर्षांतील धानाचे हमीभाव
वर्ष मिळालेला भाव
२०१८-१९ १७५० रू.
२०१९-२० १८१५ रू.
२०२०-२१ १८६८ रू.
२०२१-२२ १९४० रू.
२०२२-२३ २०४० रू.
२०२३-२४ अद्याप प्रतीक्षेत…