नागपूर: ओला, उबेर, रॅपिडो सारख्या खासगी गाड्यांसाठी कितीही नियम बनवले तरी बेईमानी होणारच आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती व वाहतूक समस्या दूर करायच्या असल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम केली पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले. खासगी प्रवासी वाहतूक व सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीबाबत त्यांनी बरीच धक्कादायक माहिती दिली.

रोजगार निर्मिती व वाहतूक समस्या समूळ नष्ट करायच्या असतील तर ओला, उबेर, रॅपिडो सारख्या खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांना एकाच नियमावलीत आणण्याऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी (आरटीओ) घालून दिलेल्या नियमांचे या पुरवठादारांकडून कधीच पालन करण्यात आले नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

supreme court on illegal foreign nationals in India
मुहूर्ताची वाट पाहता का?’ सर्वोच्च न्यायालयाकडून आसाम सरकारची कानउघाडणी
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
US deports Indian migrants in military plane
बेकायदा स्थलांतरित भारतीयांची पाठवणी; मोदी-ट्रम्प भेटीची वाट न पाहता अमेरिकेची कारवाई
readers comments on Loksatta editorial
लोकमानस : रेल्वे आता सेवा नव्हे उद्योग
MSRTC on hike in bus fares review in marathi
विश्लेषण : एस.टी. भाडेवाढ अपरिहार्य होती का?
There was no competition for post of guardian minister of Satara says Shambhuraj Desai
साताऱ्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी स्पर्धा नव्हतीच- शंभूराज देसाई
Bus Passenger Thrashes Conductor After argument over change money
नागपूर : सुट्या पैशांवरून बाचाबाची; एसटी बसच्या वाहकाला मारहाण…
Ignoring voter growth led to Assembly elections defeat Vishal Patil admits
मतदार वाढीकडे केलेले दुर्लक्ष विधानसभा निवडणुकीत भोवले; विशाल पाटील यांची कबुली

हेही वाचा : वाघाच्या बछड्याच्या मृत्यूचे खरे कारण आले समोर, गोंदिया वन विभागाच्या…

दरम्यान नवीन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा खासगी प्रवासी वाहतुकीबाबतचा निर्णय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी घातक ठरणारा आहे, अशी टीकाही बरगे यांनी केली. राज्यातील खाजगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या पुरवठादारांना एकाच शासकीय नियमनात आणण्यासंदर्भात काल मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व प्रवासी वाहतूक पुरवठादार कंपनीचे प्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. असाच प्रयोग जुलै २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुद्धा झाला होता. त्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. पण त्यावेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील सर्व कामगार संघटना व अभ्यासकांनी याला विरोध केला होता. आताही सर्व कर्मचारी संघटना व इतर संबंधित यांना एकत्र करून या सरकारच्या या संकल्पनेला विरोध केला जाईल असेही बरगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून म्हटले आहे.

हेही वाचा : बुलढाणा : वारी हनुमान संस्थानवर दरोडा, पुजाऱ्याला बांधून लाखोंचा ऐवज लंपास…

रोजगार निर्मिती व वाहतूक समस्यांचा प्रश्न सुटणार नाही

परिवहन नियमाअंतर्गत सर्व खाजगी वाहतूकदाराना एकत्रित आणून प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा सरकरचा उद्देश सफल होणार नसून वाहतूक पुरवठादार कंपन्यांअतर्गत चारचाकी, बाईक, टॅक्सी यांचा समावेश केल्यास ते सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करीत नाहीत. हे यापूर्वीच सिद्ध झाले असून सर्वात जास्त अपघात हे खाजगी गाड्यांचे झालेले आहेत. हे आकडेवारीतून सिद्ध झाले आहे. त्याचप्रमाणे एसटी स्थानकाच्या २०० मिटर आजू बाजूला अश्या प्रकारच्या गाड्याना बंदी असताना व टप्पे वाहतुकीस परवानगी नसतानाही त्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. याउलट एसटीमध्ये चालक वाहक व यांत्रिकी पदावर अनेक महिला काम करीत असून एसटीच्या गाड्या वाढविल्यास त्यातूनही रोजगार निर्मिती व महिलांना रोजगार देण्याचा सरकारचा उद्देश सफल होईल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

Story img Loader