शिक्षक आमदारच म्हणतात, ‘बोगस भरती व शालार्थ आयडीचा एक हजार कोटींचा घोटाळा…’

राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळा नागपूर या उपराजधानीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. २ मे २०१२ पासून शिक्षक पदभरती बंद आहे. फेब्रुवारी २०१३ ला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी २०१३ पूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या डीएड धारकांच्या नियुक्तीस मृत शिक्षणाधिकारीच्या स्वाक्षरीने मान्यता देण्यात आली. २०१९ नंतर या पदभरतीस बोगस शालार्थ आयडी मिळविण्यात आला. यातून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची लूट करण्यात आली. या घोटाळ्यात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, संचालक, आयुक्त कार्यालय तसेच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असून जवळपास १००० कोटींच्या वर भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्तीस मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावर तात्काळ एसआयटी नियुक्त करावी. एसआयटीमध्ये गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करावा. नागपूर विभागातील बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील निलंबित सूत्रधार गेल्या तीन महिन्यांपासून फरार आहे. त्याला अटक कधी करणार? या घोटाळ्यात १८ च्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आले आहे. त्यांना बडतर्फ करावे तसेच त्यांच्या संपत्तीची ईडीमार्फत चौकशी करावी, आदी प्रश्न आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केले.

यावर शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी घोटाळ्याची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात येणार असून, यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री भोयर सांगितले.