यवतमाळ : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करून भारताला ‘विश्वगुरु’ आणि जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न मांडत असतानाच, यवतमाळ जिल्ह्यातून शेतकरी आत्महत्यांची काळीज पिळवटून टाकणारी आकडेवारी समोर आली आहे. नववर्षाच्या सुरूवातीला जानेवारी महिन्यातच जिल्ह्यात तब्बल २२ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. शेतकरी नेते आणि गेल्या ३० वर्षांपासून या विषयावर काम करणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी ही धक्कादायक माहिती दिली आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या नोंदीनुसार जानेवारी महिन्यात विलास जुनघरे (घाटंजी), प्रशांत गुडे (आर्णी), धीरज सामृतवार (केळापूर), सचिन मरस्कोल्हे (झरी), प्रकाश कुसराम (घाटंजी), नितीन देशमुख (महागाव), महादेव लावरे (दारव्हा), शरद देशमुख (उमरखेड), श्रीधर वरारकर (झरी), मारोती तुरणकर (झरी), गजानन हेमने (बाभुळगाव), गोपाळ घोंगे (बाभुळगाव), महेंद्र लडके (यवतमाळ), संदीप राठोड (दिग्रस), प्रकाश भुजाडे (दिग्रस), किसन वासनिक (बाभुळगाव), सुनील चव्हाण (यवतमाळ), नितीन फुलझले (नेर), वैभव शिरभाते (कळंब), महादेव ढगे (दिग्रस), प्रवीण वागदे (राळेगाव), शाहू राठोड (केळापूर) या २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. या शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त भाड्याने शेती करणाऱ्या इतर १० शेतकऱ्यांनीही आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या नावावर सातबारा नसल्याने सरकारी दप्तरी त्यांची नोंद शेतकरी आत्महत्या म्हणून केली जात नसल्याने या शेतकऱ्यांचे कुटुंबिय सर्व मदतीपासून वंचित राहतात.
पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा हे जिल्हे शेतकरी आत्महत्येच्या विळख्यात अडकले आहेत. २०२५ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात विक्रमी ४४६ आत्महत्या झाल्या. त्याखालोखाल अमरावती (३९६), अकोला (३८८), बुलढाणा (३४३), वर्धा (२२४) आणि वाशीम (२१२) अशी ही भयावह आकडेवारी आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे सोयाबीन पूर्णतः हातचे गेले असून कापूस आणि तुरीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. केवळ ५० टक्के शेतकऱ्यांना बँकांमार्फत पीककर्ज मिळते. उर्वरित शेतकरी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या विळख्यात अडकले आहेत. लागवडीचा खर्च दुप्पट झाला असून उत्पन्न होत नसल्याने शेतकरी विवंचनेतून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे किशोर तिवारी म्हणाले. ‘मक्त्याने’ (भाड्याने) शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. सातबारा नसल्याने त्यांना सरकारी मदत मिळत नाही आणि विमा संरक्षणही मिळत नाही. सरकारने दोनदा नुकसान भरपाई जाहीर केली असली तरी ती अत्यंत तुटपुंजी मदत असल्याने शेतकऱ्यांचे संकट कमी झालेले नाही, असे तिवारी म्हणाले.
राजकीय उदासीनतेवर प्रहार
किशोर तिवारी यांनी सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर सडकून टीका केली आहे. गावागावात राजकीय नेत्यांच्या नागरी पतसंस्था वाढल्या आहेत, ज्या शेतकऱ्यांच्या लुटीला जबाबदार आहेत. या गंभीर विषयावर सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष कुणीही बोलायला तयार नाही. सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर २०२६ हे वर्ष कृषी संकटासाठी अधिक भयानक ठरेल, अशी भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. नवीन अमेरिका-भारत करारामुळे देशातील कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडणार असून, भारतीय शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीतीही तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
