नागपूर : इरानविरुद्ध इजराईल आणि अमेरिका युध्दामुळे जागतिक ऊर्जा संकटात अनेक देशातील एलपीजी सिलेंडर पुरवठा विस्कळीत झाला होता. परंतु भारतातील पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात यश मिळवले आहे. भारतात १८ कोटींहून अधिक सिलिंडर वितरित केले गेले, असा पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचा दावा आहे.
आखाती देशातील युद्धामुळे जगभरात इंधन उपलब्धतेत अडथळे निर्माण होऊन अनेक प्रदेशांत टंचाई निर्माण झाली होती. या प्रतिकूल बाह्य परिस्थितीतही भारताने आपल्या घरगुती ग्राहकांना एलपीजीचा सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित करत व्यापक स्तरावर स्थैर्य राखले आहे. एलपीजीसाठी भारताचा सुमारे ६० टक्के आयातीवर अवलंब आणि जागतिक पुरवठा प्रामुख्याने होर्मूज सामुद्रधुनीमार्गे केंद्रित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी तसेच देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासाठी तातडीने पावले उचलली. देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि विविध भौगोलिक स्रोतांमधून आयात करण्यासारख्या लक्षित उपाययोजनांमुळे पुरवठा साखळी स्थिर राहिली आहे. परिणामी, १ मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत देशभरात १८ कोटींहून अधिक एलपीजी सिलिंडर वितरित करण्यात आले असून दररोज ६० लाखांहून अधिक सिलिंडरचा पुरवठा केला जात आहे. सरासरी वितरण कालावधी सुमारे तीन दिवसांचा आहे, असा दावा पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचा आहे.
काही ठिकाणी ग्राहकांना सिलिंडर वितरणात विलंब
देशात काही ठिकाणी ग्राहकांना सिलिंडर वितरणात विलंबाचा सामना करावा लागल्याची नोंद आहे. मात्र, हे प्रकार प्रामुख्याने स्थानिक व तात्पुरते असून मागणीतील अचानक वाढ आणि शेवटच्या टप्प्यातील कार्यात्मक अडचणींमुळे ते उद्भवले असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. अशा समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी वितरण साखळी अधिक कार्यक्षम करणे, वितरणाचा कालावधी कमी करणे आणि स्थानिक पातळीवरील देखरेख बळकट करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
वितरकांकडे एलपीजीची उपलब्धता स्थिर
देशभरात मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा खंडित झाल्याची कोणतीही नोंद नाही आणि वितरकांकडे एलपीजीची उपलब्धता स्थिर आहे. तेल विपणन कंपन्यांशी सातत्याने समन्वय राखत परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. याचबरोबर, जागतिक दरातील चढउतारांचा परिणाम ग्राहकांवर मर्यादित राहावा यासाठी केंद्र सरकारने संतुलित उपाययोजना केल्या आहेत. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात आले आहे. ज्या वेळी अनेक अर्थव्यवस्था गंभीर व्यत्ययांचा सामना करत आहेत, त्या काळात ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करत एलपीजी पुरवठ्याची सातत्यता कायम राखण्याची भारताची क्षमता ही देशाच्या ऊर्जा व्यवस्थेची ताकद आणि लवचिकता अधोरेखित करते, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
