गडचिरोली : ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भारतातील नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करू, हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेला निर्धार आता केवळ घोषणा राहिलेली नाही, तर ते जमिनीवरील वास्तव बनताना दिसत आहे. एकेकाळी पशुपती ते तिरुपती असा पसरलेला ‘लाल कॉरिडॉर’ आता दोन ते तीन जिल्ह्यांत आकसला असून, या यशाच्या मुळाशी राज्यांनी उभारलेली त्यांची ‘ सशस्त्र नक्षविरोधी विशेष दले’ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी केवळ आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरेशी नसतात, तर स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि गनिमी काव्याची जाण असणे आवश्यक असते, हे ओळखून विविध राज्यांनी आपली स्वतःची ‘टीम’ तयार केली. यामुळेच नक्षल्यांचा बिमोड करणे शक्य झाले.
नक्षलवादाचा खरा प्रसार ज्या राज्यातून झाला त्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या ‘ग्रेहाउंड्स’ दलाचा उल्लेख अग्रक्रमाने करावा लागेल. १९८९ मध्ये स्थापन झालेले हे दल नक्षलविरोधी मोहिमेचे ‘रोल मॉडेल’ मानले जाते. जंगलात सलग अनेक दिवस राहून शत्रूचा खात्मा करण्याची यांची पद्धत इतकी प्रभावी ठरली की, एकेकाळी नक्षलवादाचे केंद्र असलेल्या या प्रदेशातून नक्षलवाद्यांना गाशा गुंडाळावा लागला.
महाराष्ट्राचा विचार करता, १ डिसेंबर १९९० रोजी स्थापन झालेल्या ‘सी-६०’ दलाने गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. ‘वीरभोग्य वसुंधरा’ हे ब्रीदवाक्य असलेल्या या दलात स्थानिक आदिवासी तरुणांचा भरणा असल्याने, आपल्याच मातीतील शत्रूला हुडकून काढण्यात हे जवान देशात सर्वोत्तम मानले जातात. अनेक मोठ्या चकमकींमधून या दलाने नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
दुसरीकडे, छत्तीसगडचे ‘डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड’ म्हणजेच डीआरजी हे दल ‘लोहा लोहे को काटता है’ या उक्तीचे जिवंत उदाहरण ठरले आहे. यात प्रामुख्याने शरण आलेले नक्षली आणि स्थानिक तरुणांचा समावेश असून, ज्या जंगलात नक्षलवादी लपतात, त्याच जंगलाचे कोपरे न कोपरे माहिती असलेल्या या जवानांनी बस्तरमधील नक्षलवाद्यांची झोप उडवली आहे. परिणामी सर्वाधिक प्रभावित परिसर आज नक्षलमुक्तीच्या दिशेने अग्रेसर आहे.
याच जोडीला ओडिशाचे ‘एसओजी’ आणि झारखंडमधील ‘झारखंड जॅग्वार्स’ ही दले दुर्गम डोंगरदऱ्यांमध्ये आणि आयईडी सुरुंगांच्या जाळ्यात नक्षलवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर देत आहेत. विशेषतः झारखंड जॅग्वार्सनी पेरलेले सुरुंग शोधून काढण्यात मिळवलेले प्राविण्य सुरक्षा दलांचे मनोबल वाढवणारे ठरले आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी निश्चित केलेले ३१ मार्च २०२६ चे लक्ष्य गाठण्यासाठी आता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून राबवलेल्या नक्षलविरोधी मोहिमांमुळे नक्षल चळवळ देशातून जवळपास संपुष्टात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत या विशेष दलांच्या कामगिरीमुळे नक्षलवाद्यांची केंद्रीय समिती ‘मेंदूहीन’ झाली असून, त्यांचे अनेक बडे नेते एकतर चकमकीत मारले गेले आहेत किंवा त्यांना शरणागती पत्करावी लागली आहे. सुरक्षा दलांनी आता नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात घुसून ‘फॉरवर्ड बेस कॅंप्स’ उभारले आहेत, ज्यामुळे नक्षलवाद्यांची रसद आणि हालचालींवर पूर्णपणे मर्यादा आल्या आहेत. केवळ बंदुकीच्या गोळीने नव्हे, तर रस्ते, पूल आणि मोबाईल टॉवरच्या माध्यमातून पोहोचलेल्या विकासामुळे नक्षलवाद्यांचा ‘बौद्धिक आधार’ही आता कोलमडला आहे. राज्यांची ही विशेष दले आणि केंद्रीय निमलष्करी दले यांच्यातील अभूतपूर्व समन्वयामुळेच आज ‘लाल कॉरिडॉर’मध्ये लोकशाहीचा तिरंगा अधिक अभिमानाने फडकत असून, देश नक्षलमुक्तीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
