नागपूर : कार्बन उत्सर्जन ही मानवापुढील मोठी समस्या आहे. २०७० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी भारताने शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले असून देशात आगामी सर्व वैज्ञानिक व औद्योगिक धोरणांमध्ये याच बाबीवर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेचे (सीएसआयआर) माजी संचालक डॉ. शेखर मांडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात १०८वी भारतीय विज्ञान काँग्रेस आयोजित करण्यात आली आहे. येथे शुक्रवारी डॉ. शेखर मांडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ‘निरी’ चे संचालक अतुल वैद्य उपस्थित होते. डॉ. मांडे म्हणाले, कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणणे हे २०७० पर्यंत साध्य करावयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक धोरणे आखली जात आहेत. कार्बनचे उत्सर्जन हे प्रामुख्याने ऊर्जानिर्मितीशी संबंधित आहे. त्यासाठी पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत निर्माण करणे, तसेच अपरिहार्य असलेल्या ज्वलनातून निर्माण होणारा कार्बन पर्यावरणात जाऊ न देण्यासाठी पर्यावरणपूरक यंत्रणा निर्मिती करणे अशा दोन्ही पर्यायांवर सध्या विविध आघाडय़ांवर कामे सुरू आहेत. अनेक पर्याय आहेत. त्यातील अधिक योग्य पर्यायांची निवड करणे हे मोठे आव्हानात्मक काम आहे. त्यासाठी निवडावयाच्या पर्यायातून आणखी काही दुष्परिणाम होऊ नयेत ही दक्षता घेणे आवश्यक आहे. पुनर्वापरासाठी अनेक पर्याय.. प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या पुनर्वापरासाठी अनेक पर्याय निर्माण केले जात आहेत. त्यापासून विटा, रस्ते बांधणी, टाईल्स निर्मिती आदी कामांमध्ये या राखेचा पुनर्वापर करण्याचे तंत्र विकसित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पोलाद निर्मितीतून निर्माण होणारी मळी रस्ते बांधकामात वापरण्याबाबतचे तंत्रही विकसित करण्यात आले असून ते लाभदायक ठरत असल्याचे दिसून आल्याचे डॉ. शेखर मांडे यांनी सांगितले.
