बुलढाणा : भारत आणि अमेरिका यांच्यात होत असलेला व्यापार करार ( ट्रेड डील )हा केवळ दोन देशांमधील आयात-निर्यातीचा विषय नसून, तो थेट भारतीय शेतकरी आणि शेतीव्यवस्थेच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे. मात्र, या करारातील अन्यायकारक अटी भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक असून, यामुळे देशांतर्गत शेती व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याची भीती शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केली आहे. हा करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याने तो तात्काळ रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी देखील तुपकर यांनी केली आहे.
या करारावर बोलतांना ते म्हणाले की अमेरिकन सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी लाखो रुपयांची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अनुदाने, पीकविमा, नुकसानभरपाई आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मोठे संरक्षण देते. प्रचंड सबसिडी मिळत असल्यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च अत्यंत कमी राहतो आणि ते जागतिक बाजारात कमी दरातही आपला माल विकू शकतात.
याउलट, भारतीय शेतकऱ्याला पीएम-किसान सारख्या योजनेतून वर्षाला केवळ ६,००० रुपयांची तुटपुंजी मदत मिळते. खते, वीज आणि बियाण्यांवरील अनुदाने गृहीत धरली तरी अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ही मदत नगण्य आहे. अशा असमान परिस्थितीत मुक्त व्यापार करार झाल्यास भारतीय शेतमालाला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकणे अशक्य होईल, ज्यामुळे शेतकरी अधिक कर्जबाजारी आणि असुरक्षित होईल, असे तुपकर यांनी सांगितले.
जागतिक व्यापार संघटनेचे नियमही या असमतोलाला कारणीभूत असल्याचे तुपकर यांनी नमूद केले. विकसित देश विकसनशील देशांवर अनुदान मर्यादा लादतात, मात्र स्वतः विविध तांत्रिक आणि कायदेशीर मार्गांनी आपल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी देत राहतात. या दुटप्पी धोरणामुळे भारतीय शेतकरी स्पर्धेत कमजोर ठरत आहे. म्हणूनच भारत अमेरिका व्यापार करार करताना केवळ निर्यातीचे आकडे न पाहता भारतीय शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. किमान आधारभूत संरक्षण, योग्य दर आणि समान स्पर्धेची अट नसेल, तर हा करार भारतीय शेतीसाठी मारक ठरेल.
