नागपूर : इराण आणि अमेरिकेत या देशांमध्ये शस्त्रसंधीनंतर एलपीजी गॅस पुरावत्याची स्थिती सुधारत आहे. त्यामुळे केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने औद्योगिक वापरासाठी द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) सातत्याने उपलब्ध राहावा यासाठी आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला एलपीजी गॅसचा पुरवठा वाढून त्यांची अडचण दूर होणार आहे.
भारत सरकारमधील सर्व सचिव आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव यांना पाठवलेल्या पत्रात डॉ. नीरज मित्तल, सचिव, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की औषधनिर्मिती, अन्न प्रक्रिया, पॉलिमर, शेती, पॅकेजिंग, रंग, स्टील, धातू, सिरॅमिक, काच, एरोसोल, फाउंड्री, फोर्जिंग, जड पाणी, युरेनियम आणि बियाणे या क्षेत्रातील औद्योगिक युनिट्सना मार्च २०२६ पूर्वीच्या त्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील एलपीजी वापराचा ७० टक्के पुरवठा केला जाईल, परंतु दररोज एकूण क्षेत्रीय मर्यादा ०.२ हजार टन राहील. १६ ते २७ मार्च दरम्यान झालेल्या संवादांवर आधारित, अतिरिक्त १० टक्के पुरवठा पाइप्ड नैसर्गिक वायू सुधारणा टप्प्यांशी जोडले गेले आहे. या उपाययोजनेमुळे एलपीजीचे समतोल वितरण सुनिश्चित होते, तसेच पर्यायी इंधन पायाभूत सुविधांकडे हळूहळू संक्रमण करण्यास मदत मिळते.
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने असेही सांगितले की ज्या उद्योगांमध्ये एलपीजी हे उत्पादन प्रक्रियेत अत्यावश्यक व पर्यायी नसलेले घटक आहे, त्यांना वितरणात आंतर-स्पर्धात्मक प्राधान्य दिले जाईल. अशा क्षेत्रांसाठी पीएनजी कनेक्टिव्हिटीसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली असून, औद्योगिक कामकाज प्रभावित होणार नाही आणि निश्चित केलेल्या अटींचे पालन सुनिश्चित राहील. मंत्रालयाने एलपीजीचा इंधन म्हणून वापर करणाऱ्या उद्योगांमध्ये, जे पीएनजी डे हळूहळू संक्रमण करू शकतात, आणि ज्या उद्योगांमध्ये एलपीजी अपरिहार्य उत्पादन घटक आहे, यामध्ये स्पष्ट फरक ठरवला आहे.
वाढत्या किंमतीचा भार तेल विपणन कंपन्यांवर
सरकारने वाढत्या किमतींचा भार ग्राहकांवर न टाकता, तेल विपणन कंपन्या आणि देशांतर्गत उत्पादनाद्वारे तो झेलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सूचित केले गेले आहे की, २०२६ मधील ‘नॅचरल गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण (पाइपलाईन्स व अन्य सुविधा) आदेश’ याचे प्रावधान सर्व संबंधित भागधारकांपर्यंत पोहोचवावे, सुधारणा-लिंक्ड अतिरिक्त एलपीजी वाटप तत्परतेने वापरावे, आणि पूर्वी सूचित केलेल्या सीबीजी धोरणाची सूचना त्वरीत लागू करावी, जेणेकरून ऊर्जा उपलब्धता व पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांना चालना मिळेल.
भारताची ९० टक्के वाहतूक होमुर्ज मार्गातून
भारत आपल्या एलपीजीची सुमारे ६० टक्के आयात करतो. त्यापैकी सुमारे ९० टक्के आयात साधारणत: होर्मुज मार्गातून होते. जेव्हा हा मार्ग ताणाखाली आला, तेव्हा मासिक आयात फेब्रुवारीत २.०४ दशलक्ष टन वरून मार्चमध्ये १.१२ दशलक्ष टनावर आली, म्हणजे ३० दिवसांत ४५ टक्के घट झाली.
