|| देवेश गोंडाणे
पीएच.डी.बाबत १ जुलैपासून सवलतीचा तपशील ऑक्टोबरमध्ये जाहीर
नागपूर : विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांमध्ये साहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी १ जुलै २०२१ ते १ जुलै २०२३ पर्यंत पीएच.डी. अनिवार्य राहणार नाही, असा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला. यामुळे अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळणार असला तरी ‘यूजीसी’ने यासंदर्भातील अधिसूचना १२ ऑक्टोबरला जाहीर केल्याने १ जुलै ते १२ ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या भरती प्रक्रियांमध्ये पीएच.डी. नसणाऱ्या उमेदवारांना पदभरतीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी साहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांना पीएच.डी. अनिवार्य राहणार नाही, असा निर्णय नुकताच जाहीर केला होता. त्यानंतर यूजीसीने १२ ऑक्टोबरला अधिसूचना जाहीर केली. त्यामुळे आता केवळ नेट, सेट उत्तीर्ण असणाऱ्यांनाही साहाय्यक प्राध्यापकाच्या मुलाखतींना सामोरे जाता येणार आहे. मात्र, १ जुलै २०२१ पासून लागू झालेल्या निर्णयाची अधिसूचना चक्क १२ ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात आल्याने यूजीसीच्या या गोंधळावर शिक्षण क्षेत्रातून टीका होत आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१८ मध्ये साहाय्यक प्राध्यापकासाठी पात्रता निकष तयार करण्याकरिता एका समितीची स्थापना केली होती. समितीच्या शिफारसीनुसार, यूजीसीने २०१८ मध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये साहाय्यक प्राध्यापकासाठी पीएच.डी. पदवी अनिवार्य केली होती. यापूर्वी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) किंवा राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण उमेदवारांना पीएच.डी.तून तर पीएच.डी.धारकांना नेट, सेटमधून सूट होती. परंतु, २०१८ नुसार दोन्ही पात्रता बंधनकारक करण्यात आल्या.
झाले काय?… करोनामुळे अनेकांना पीएच.डी.धारक होण्यास विलंब झाला. अनेक विद्यापीठांनी पीएच.डी. शोधप्रबंध जमा करण्याच्या कालावधीमध्येही सवलत दिली आहे. त्यामुळे यूजीसीनेही १ जुलै २०२१ ते १ जुलै २०२३ पर्यंत साहाय्यक प्राध्यापक भरतीमधून पीएच.डी.ची सूट दिली आहे. मात्र, ही अधिसूचना अडीच महिने उशिरा जाहीर करण्यात आल्याने मधल्या काळात देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये झालेल्या भरतीमध्ये अनेकांवर अन्याय झाल्याची बाब समोर आली आहे.
१ जुलै ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत पीएच.डी. प्राप्त नसणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे ही अधिसूचना यूजीसीने १ जुलैला काढणे अपेक्षित होते. यूजीसीसारख्या संस्थांनी या गोष्टींचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. – डॉ. संजय खडक्कार, शिक्षणतज्ज्ञ
