प्रकल्पात जमीन आणि घरे गेलेले प्रकल्पग्रस्तांना दाखल्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठा त्रास सहन करावा लागतो. याविरोधात वंचित युवा आघाडीने अभिनव ‘हात जोडो’ आंदोलन छेडले. प्रशासनाच्या कामकाजात सुधारणा न झाल्यास आगामी काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. जिल्ह्यात धरण, रस्ते आणि इतर प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित केली जाते. या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे देण्याची जबाबदारी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यांच्या कार्यालयात प्रकल्पग्रस्तांचा अगदी छळ केला जातो, असा आरोप वंचित युवा आघाडीने केला. पाच वर्षांहून अधिक काळापासून अनेक प्रकल्पग्रस्त कार्यालयात चकरा मारून त्रस्त झाले आहेत.
हेही वाचा >>> शिक्षण मंच-अभाविपला धक्का, अमरावती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर नुटाचे वर्चस्व
या कार्यालयात यादीत नसलेले कागदपत्रे सादर करण्याची सक्ती केली जाते. सुनावणीसाठी तारीख दिली की अधिकारी गैरहजर असतात. कर्मचाऱ्यांकडून उर्मट व उद्धट वागणूक दिली जाते. या सर्व प्रकाराविरोधात वंचित युवा आघाडी अकोला जिल्हा आणि महानगर पदाधिकारी अभिनव आंदोलन केले. प्रकल्पग्रस्तांचा छळ बंद करा, अशा आशयाचे फलक उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार यांच्या हातात देण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पायाला हात लाऊन प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे वेळेत निकाली काढा, त्यांना त्रास देऊ नका, अशी विनंती करण्यात आली. कार्यालयीन कामकाजात सुधारणा न झाल्यास युवा आघाडी अधिक तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी दिला. यावेळी युवा जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत घोगरे, महासचिव राजकुमार दामोदर, महानगर युवा अध्यक्ष जय तायडे, महानगर युवा अध्यक्ष आशिष मांगुलकर, सचिन शिराळे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.