नागपूर : विद्यापीठातील पीएच.डी.च्या विद्यार्थिनींच्या मानसिक छळ प्रकरणात सर्वाचे लक्ष आता या घटनेची चौकशी करणाऱ्या समितीवर केंद्रित झाले आहे. या संदर्भात विद्यापीठासह इतरही संबंधित क्षेत्रातील महिलांची मते जाणून घेतली असता बहुतांश प्रतिक्रिया या समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या होत्या तसेच काहींनी हा आरोपींना वाचवण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला.
विद्यापीठातील हिंदी विभागाचे प्रमुख डॉ. मनोज पांडे यांनी पीएच.डी. आराखडा मंजुरीसाठी आर्थिक आणि मानसिक शोषण केल्याचा आरोप करणारी तक्रार दोन विद्यार्थिनींनी केली आहे. या प्रकरणात रोज नवनवे पुरावे समोर येत आहेत. डॉ. पांडे यांनी नुकतेच पाच हजार रुपये परत केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आता तक्रार मागे घ्या, अन्यथा पीएच.डी. करण्यात अनेक अडचणी निर्माण करू, अशी धमकी विद्यार्थिनींना दिली जात असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या दोन्ही विद्यार्थिनी प्रचंड धास्तावल्या असून त्यांनी विद्यापीठ प्रशासन आरोपींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकरणात काही विद्यार्थिनी आणि महिलांशी संवाद साधला असता त्यांनी विद्यापीठासारख्या पवित्र क्षेत्रात घडणाऱ्या अशा घृणित प्रकारावर संताप व्यक्त केला. अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणारी समिती म्हणजे आरोपींना वाचवण्याचा डाव असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने दोषींना शिक्षा करून तक्रारकर्त्यांना संरक्षण द्यायला हवे, असे मतही नोंदवण्यात आले.
प्रशासनावरील विश्वास वाढायला हवा
एखाद्या वरिष्ठ प्राध्यापकाविरुद्ध तक्रार करायला विद्यार्थिनींना मोठे धाडस दाखवावे लागते. त्यानंतर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली गेली तर त्यावरही याच व्यक्तीचा प्रभाव असतो. विद्यापीठाकडे अशा अनेक तक्रारी येतात. काही बाहेर येतात तर काहींवर साधी सुनावणीही होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यां विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. अशावेळी विद्यापीठाने या विद्यार्थिनींना न्याय देऊन प्रशासनावरील विश्वास वृद्धिंगत करावा.
-डॉ. धनश्री बोरीकर, विधिसभा सदस्य.
समिती अध्यक्षपदी महिलाच हवी
लैंगिक छळाची तक्रार असेल तर संबंधित संस्थेने चौकशी समिती स्थापन करून अध्यक्षस्थानी महिलेची नेमणूक केली पाहिजे. तसेच बाहेरच्या संस्थेतील एक प्रतिनिधीची समितीवर नेमणूक आवश्यक आहे अशा प्रकरणात चौकशी समितीची भूमिका फार महत्त्वाची असते. कारण त्यांनाच दोषींवर कारवाईची शिफारस करण्याचा अधिकार असतो. पण या प्रक्रियेत संस्थेचा प्रभावच अडचणी निर्माण करतो. कारण या समितीची स्थापना आणि त्यातील सदस्यांची निवडही ती संस्थाच करते.
– अ‍ॅड. रुद्राक्षी मेंढे
समिती म्हणजे फसवणूकच
चौकशी समितीची स्थापना ही निव्वळ फसवणूक असते. लैंगिक छळ करणाऱ्याला वाचवण्याच्या हेतूने या समित्यांची स्थापना केली जाते. आरोपी अनेकदा इतका प्रबळ असतो की सहकारी स्त्रियांही त्यालाच साथ देतात. प्रत्येक समिती पक्षपाती असतेच असे नाही. परंतु, तक्रार जर समकक्ष पदावर काम करणाऱ्या अथवा कनिष्ठ पदावरील व्यक्तीच्या विरोधात असेल तर अशा समित्या जास्त प्रभावी ठरतात. पण एखाद्या वरिष्ठ व्यक्ती विरोधात तक्रार असेल तर समित्या फारशा प्रभावी ठरत नाहीत.
– डॉ. नीलिमा देशमुख, माजी सदस्य सचिव, महिलांविषयक तक्रार निवारण समिती.
