जय जवान जय किसान संघटना न्यायालयात जाणार (भाग अंतिम) महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : महानिर्मितीमध्ये कोळशा पुरवठय़ादरम्यान कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार जय जवान जय किसान संघटनेने डिसेंबर २०१२ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) केली होती. परंतु, अद्याप काहीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ही संघटना आता न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहे. राज्यात आजही सर्वाधिक वीजनिर्मिती औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून होते. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी महानिर्मितीला वर्षांला सुमारे २२० लाख मेट्रिक टन कोळशाची गरज असते. यासाठी प्रत्येक वर्षी महानिर्मिती वेकोलिकडून १०० लाख मेट्रिक टन, एमसीएलकडून ५० लाख मेट्रिक टन, एसईसीएल या कंपनीकडून ७० लाख मेट्रिक टन कोळशाची खरेदी करते. काही वर्षांपूर्वी वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशाबाबतची मोठी अनियमितता पुढे आली होती. त्यामुळे अनेक कंपन्यांना काळय़ा यादीत टाकण्यात आले. या प्रकारानंतर महानिर्मितीतील कोळशा धुण्याचा प्रकार थांबला. त्यानंतर कच्चा कोळशापासूनच वीजनिर्मिती व्हायची. नंतर पुन्हा राज्य खनिकर्म महामंडळामार्फत कोळसा धुण्याचे कंत्राट काढून चार कंपन्यांना हे काम दिले गेले. यापैकी एका काळय़ा यादीतील कंपनीच्या वॉशरीजमध्ये हा कोळसा इतर कंपनीकडून धुतला जात आहे. या नवीन कंपनीमध्ये काळय़ा यादीतील गुप्ता कोलचेच काही अधिकारी दिसत असल्याची तक्रारही जय जवान जय किसान संघटनेन केली आहे. या संघटनेकडून कोळसा धुणाऱ्या वॉशरीज, त्यावर निरीक्षणाची जबाबदारी असलेल्या कंपन्या, राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह इतरही काहींच्या भ्रष्टाचाराबाबतची विविध कागदपत्रे जोडून राज्याच्या एसीबी आणि केंद्राच्या सीबीआय या तपास यंत्रणांकडे अनुक्रमे ३ डिसेंबर २०२१ आणि १४ डिसेंबर २०२१ या तारखेला तक्रार देण्यात आली. परंतु अद्यापही या दोन्ही यंत्रणांनी जय जवान जय किसान संघटनेशी संपर्कही साधला नसल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी दिली. त्यामुळे या दोन्ही तपास यंत्रणा गप्प का, हा प्रश्न संघटनेकडून उपस्थित केले जात आहे. अधिकारी काय म्हणतात? कोळसा अनियमिततेसंदर्भात एसीबीकडे आलेल्या तक्रारीची आधी माहिती घेतो. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांनी दिली. सीबीआयचे पोलीस अधीक्षक एम. एस. खान यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. विविध पक्षीय नेत्यांचा सहभाग? राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळात सर्व नियम धाब्यावर बसवून कोल वॉशरीजचा करार केला गेला. विद्यमान सरकारच्या काळात या वॉशरीज सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांना हाताशी धरून कार्यान्वित करण्यात आल्या. यात विविध पक्षातील नेत्यांचे साटेलोटे दिसत असल्याने सीबीआय व एसीबीकडून कारवाई होत नाही. आता हा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आमची संघटना न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. चांगल्या कोळशाची छुपी विक्री? महानिर्मितीला पुरवठा करण्यासाठी खासगी वॉशरीजकडे तीन कोल कंपन्यांकडून कोळसा धुण्यासाठी येतो. येथे दर्जानुसार एकूण कोळशातील १५ ते २८ टक्के कोळसा नाकारला जातो. हा नाकारलेला कोळसा वॉशरीजला केवळ ६०० रुपये दराने उपलब्ध केला जातो. प्रत्यक्षात निकृष्ट असल्याचे दाखवून नाकारलेल्या कोळशातून उत्कृष्ठ कोळसा काढून व तो छुप्या मार्गाने थेट बाजारात विकून महानिर्मितीला कोटय़ावधींचा चुना लावला जात असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेने केला आहे.
