लोकसत्ता टीम नागपूर: नागपूर जिल्हा परिषदेतील पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण निधी योजनेतून गाय व शेळीगट वापटात झालेल्या भष्ट्राचाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता आहे हे येथे उल्लेखनीय. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा मुद्दा सभागृहात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मांडला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी वरील घोषणा केली. पतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण निधी योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यामतूनसर्व १३ तालुक्यात दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थ्यांकरिता गट वाटप योजना राबविली होती. मात्र लाभार्थी निवड करताना व गाय व शेळी मेंढी वाटप करताना गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी होत्या. अतिरिक्त मुख्य अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी या तक्रारीची चौकशी करण्यात आली होती. ज्यांनी वाटप केले त्यांनीच चौकशी केली, असा दावा करीत बावनकुळे यांनी हा मुद्दा लावून धरला. आणखी वाचा- रस्ते दुभाजकावरील झाडे पळवणाऱ्यांना अटक लाभार्थी निवड करण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली नाही. खाण बाधित गावांच्या लाभार्थ्यांची निवड झाली नाही. खरेदीसाठी निविदा काढली नाही. यात अनेक अनियमितता आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची पोलीस आयुक्तांच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करावी,अशी मागणी केली. या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे दिसते. ज्यांना गायी, शेळ्या वाटल्या गेल्या पण त्यांच्याकडे त्या आढळल्या नाहीत, असे आढळून आले. त्यामुळे या प्रकरणाची नागपूर पोलिस आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा विखे यांनी केली.
