‘आयआरसी’ लोकसहभागातून धोरणात्मक निर्णय घेणार 

इंडियन रोड काँग्रेस (आयआरसी)चे कार्य सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे असा आमचा प्रयत्न आहे. जनतेच्या काय समस्या आहेत, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, याबाबत आम्ही विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांची मते जाणून घेत आहोत. रस्ते विकास आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आम्ही नागपूरच्या अधिवेशनात लोकसहभागातून धोरणात्मक निर्णय घेऊ, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार यांनी दिली. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते.

देबडवार पुढे म्हणाले, इंडियन रोड काँग्रेसचे ७९ वे वार्षकि अधिवेशन यंदा २२ ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान नागपुरातील विभागीय क्रीडा संकुलात होत आहे. आयआरसी संस्थेमध्ये देशातील १६ हजार ७०० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत सदस्य आहेत. संस्थेमार्फत दरवर्षी विविध राज्यांमध्ये रस्ते बांधकाम, देखभाल व विकासाशी संबंधित समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तराचे अधिवेशन आयोजित केले जाते. यंदा त्याचे यजमानपद नागपूरला लाभले. नागपुरात दुसऱ्यांदा हे अधिवेशन होत आहे. यापूर्वी २०१० मध्ये घेण्यात आले होते. या अधिवेशात भारतातील तसेच विदेशातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. अंदाजे तीन हजार प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. चार दिवसीय अधिवेशनात विदेशातील रस्त्यांशी संबंधित संशोधन, आयआयटी व इतर नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग, संशोधन व विकास संघटनांचे शास्त्रज्ञ, उद्योजक यांचे सादरीकरण,तसेच आयआरसी नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रबंधांचे सादरीकरण,नव्या तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान होणार आहे. सर्व राज्यातील सार्वजनिक विभागाचे मंत्री आणि सचिव या अधिवेशनात येणार आहेत.  नागरिकांची मोठी डोकेदुखी ठरलेल्या रस्त्यांवरील खड्डय़ांसंदर्भात देबडवार म्हणाले, गेल्यावर्षीपासून विभागाने कमीत कमी दहा किलोमीटर रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्याचे काम त्या भागातील कंत्राटदाराला दिले आहे. दोन वर्षे त्या रस्त्याची जबाबदारी त्याची असेल. खड्डे पडले तर त्यानेच ते भरावे.  महाराष्ट्रात पावणेतीन लाख किमीचे रस्ते आहेत. मात्र, या रस्त्यांवरील वाहतुकीचा टक्का बघितला तर यामध्ये ३० टक्के रस्त्यांवर ८० टक्के वाहतूक होते. असे रस्ते केंद्राच्या अखत्यारित येतात आणि त्यावर जास्त लक्ष आणि निधी दिला जातो. मात्र, काही रस्ते राज्याच्या अधिपत्याखाली येत असून त्या राज्याच्या हिशोबाने त्यावर खर्च केला जातो. इतर राज्यांच्या तुलनेत विदर्भातील रस्ते अधिक चांगले आहेत. नागपूर विभागात ज्या पद्धतीने रस्त्यांची कामे सुरू आहेत त्यानुसार पुढील वर्षांपर्यंत रस्त्यांशी संबंधित प्रश्न उरणार नाहीत. विभागात २२ मोठय़ा रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात येत असून त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, असेही देबडवार यांनी सांगितले.

कंत्राटदारांसाठी मानांकन पद्धत  

कोणत्याही रस्त्याच्या किंवा पुलाच्या बांधकामासाठी निविदा निघत असते. मात्र, निविदेसंदर्भात अनेकांमध्ये गरसमज आहेत. ते दूर करण्यासाठी आणि या प्रक्रियेत पारदर्शकता आण्यासाठी आम्ही कंत्राटदारांना मानांकन देण्याचे ठरवले आहे. शासनाने नागपूर विभागात या प्रयोगाला परवानगी दिली आहे. यामध्ये कंत्राटदारांना मिळालेल्या कामाचे मूल्यमापन केले जाईल आणि त्यानुसार त्यांना मानांकन देण्यात येईल. यामध्ये काम पूर्ण करण्याचा कालावधी, गुणवत्ता, कामाचा दर्जा अशा विविध बाबी तपासल्या जातील. कंत्राटदारांना मिळालेल्या मानांकनाचा विचार करून त्यांना पुढील कामे दिली जातील. त्यामुळे निकृष्ट काम करणारे कंत्राटदार स्पध्रेबाहेर होतील आणि कामांचा दर्जा वाढेल, असा विश्वासही देबडवार यांनी व्यक्त केला.

रस्ते सुरक्षा मोठे आव्हान

राज्यात रस्ते अपघाताचे प्रमाण मोठे आहे. पुढील दोन वर्षांत राज्यातील सर्व रस्ते चांगले करण्यावर आमचा भर आहे. ही सर्व कामे आम्ही करूच. मात्र रस्ते अपघात टाळणे हे मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे. त्यासाठी आम्ही विविध उपक्रमातून जनजागृती करीत आहोत. नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने आम्ही नुकतीच शासकीय चित्रकला महाविद्यालयात भित्तीचित्र स्पर्धा घेतली. या विषयावर आयआरसी युवकांच्या सहभागाला महत्त्व देत असून वादविवाद स्पर्धा, घोषवाक्य स्पर्धा, पथनाटय़ स्पर्धा, रस्ते सुरक्षा जनजागृती अभियान, छायाचित्र स्पर्धा आयोजित करीत असते. त्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग केवळ रस्तेबांधणीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून सामाजिक बांधीलकीही जोपासत आहे.