नागपूर: ग्रामीण भागातील पाणी पातळीत वाढ करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केली. याचा फायदा होत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महत्त्वाकांक्षी योजनेचा टप्पा तीन लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या कामासाठी तीन वर्षांचा आराखडा तयार होत आहे. गावांमध्ये धारणाची कामे करण्यात येणार आहेत. संबंधित भागातील आमदारांना याचे सादरीकरण करण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. १५ ऑगस्टला या योजनेचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक झाली. या बैठकीत या प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली. राज्य शासनाकडून कृषी विभागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवर या बैठकीत मंथन झाले. जलयुक्त शिवार योजनेचा आराखडा कृषी, जलसंधारण विभागाच्यावतीने तयार केला जात आहे.
नाला खोलीकरण, पावसाचे पाणी गावातच अडवून व जमिनीत जिरवून गावे दुष्काळमुक्त करणे, शेतात शेततळी खोदणे, व सिमेंट आणि मातीचे बंधारे बांधणे जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, नदी-नाले खोल करणे, नाल्यांचे व नद्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करणे, अशा विविध पद्धतीने जलसंधारणाची कामे करण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी ११६.४० कोटींचा निधी लागणार आहे. २ हजार ३७४ योजनांपैकी काही योजनांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. ‘पोखरा’ म्हणजेच नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाची योजन आहे. याचा उद्देश शेतकऱ्यांना हवामानाशी जुळवून घेण्यास मदत करणे आणि शेतीची उत्पादकता वाढवणे असल्याचे ते म्हणाले.
नदी नाल्यांमध्ये वाढले अतिक्रमण
जिल्ह्यातील खाणींमधील पाणी वाया जात आहे. सुरक्षेच्या उपाययोजना नसल्याने दुर्घटनाही होऊ लागल्या आहेत. यावर उपाययोजना करण्याची गरज अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी व्यक्त केली. नदी नाल्यांमधील वाढते अतिक्रमण हाही चिंतेचा विषय झाला आहे. घरोघरी बोअरवेलचा अतिरेक होऊ लागला आहे. मात्र, त्या तुलनेत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग होत नसल्याचा मुद्दा जयस्वाल यांनी उपस्थित केला.
