गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात आश्रमशाळा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे विद्यार्थिनींचा जीव गेल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला असून, त्याआधारे मुख्याध्यापकासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही कारवाई करण्यात आली.
मुख्याध्यापक प्रशांत विलासराव ताटपल्लीवार, महिला अधीक्षिका भाग्यश्री ज्ञानेश्वर चिल्लमवार आणि अधीक्षक भास्कर रामचंद्र भोयर अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०६(१), १२५(अ), १२५(ब), ३(५) तसेच बाल न्याय (दुरुस्ती) अधिनियम २०१५ मधील कलम ७५ अन्वये धानोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डॉ. प्रभू पुनया सादमवार यांच्या फिर्यादीवरून १२ ऑगस्ट रोजी पहाटे १ वाजून ३ मिनिटांनी ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आला.
१० ऑगस्टला पहाटे दोनच्या सुमारास विद्यार्थिनी झोपेत असताना सर्पदंशाची ही दुर्घटना घडली. दीपिका ऐतवा लकडा, सुष्मिता सरोजीत मंडल आणि अनु गजुराम कोरेटी या तिघींचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. एकूण सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला होता. कविता राजकुमार किंरगे आणि समृद्धी सुरेश नैताम यांच्यावर गडचिरोलीत उपचार सुरू असून, गंभीर अवस्थेतील दीपिका बिटकूरसाय मडावी हिला हेलिकॉप्टरने नागपूरला हलविण्यात आले. तिघींची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले.
या घटनेच्या चौकशीसाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने चार सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. समितीच्या अहवालात संबंधित प्रशासनिक अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा आणि अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या दिरंगाईमुळेच तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय?
दरम्यान, आश्रमशाळांची नियमित तपासणी करणाऱ्या यंत्रणेवरही कारवाईचे संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र सध्या मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक स्तरावरील तिघांवरच फौजदारी कारवाई झाली आहे. प्रकल्प अधिकारी एम. अरुण यांच्यावरही गुन्हा दाखल करून निलंबित करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
