नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला उच्च शिक्षित होऊन सरकार व व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे युवक नको आहेत. त्यामुळे शिक्षणावर गदा आणणारे धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप जेएनयू विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्ष आदिती मिश्रा यांनी केला.
‘शिक्षण हेच एक आंदोलन’
फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन्स फॉर सोशल जस्टिस, सेक्युलरिझम अँड डेमोक्रसीतर्फे विद्यार्थी आणि युवकांच्या प्रश्नांवर बुधवारी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात विशेष संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी मिश्रा बोलत होत्या. शिक्षण हे केवळ रोजगार मिळविण्याचे साधन नसून, व्यक्ती आणि समाज घडविण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे सर्वांना शिक्षणाची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘शिक्षण माणूस घडवते. त्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहे. शिक्षण मिळविण्यासाठी आणि आमच्या वर्गखोल्या अबाधित राहण्यासाठी आमचा लढा आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी संघटित होणे आवश्यक आहे. शिक्षण हेच एक आंदोलन आहे,’ असे मिश्रा म्हणाल्या.
‘प्रश्न विचारणाऱ्यांना हिणवले जाते’
जेएनयूमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘मुफ्तखोर’ म्हटले जाते, तर सरकार आणि व्यवस्थेला प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘तुकडे तुकडे गँग’ म्हणून हिणवले जाते, असा आरोप मिश्रा यांनी केला. युवकांनी प्रश्न विचारणे, सरकारच्या धोरणांवर चर्चा करणे आणि शिक्षणाच्या हक्कासाठी आवाज उठवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप युवकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू इच्छित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शिक्षणाच्या संधी मर्यादित झाल्यास त्याचा सर्वाधिक परिणाम सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर होईल, असे मिश्रा यांनी नमूद केले.
‘जेएनयूच्या कुलगुरूंवरही टीका’
मिश्रा यांनी जेएनयूच्या कुलगुरूंच्या कारभारावरही टीका केली. पहिल्या महिला कुलगुरू असल्याचा उल्लेख केला जात असला, तरी त्या सर्वाधिक भ्रष्ट कुलगुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. या आरोपांबाबत कार्यक्रमात स्वतंत्रपणे कोणते पुरावे सादर करण्यात आले, याचा उल्लेख मात्र करण्यात आला नाही.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हेच संकट’
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण वरकरणी उत्तम आणि आकर्षक वाटत असले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीमुळे गरीब, ग्रामीण, अनुसूचित जाती-जमाती आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती वाढत असल्याचा दावा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केला. २०२० मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले. धोरणाची भाषा आकर्षक असली, तरी प्रत्यक्ष परिणाम वेगळे असल्याचे थोरात म्हणाले. शिक्षणातील समानता आणि गुणवत्ता साध्य होण्याऐवजी सामाजिक व आर्थिक विषमता वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
उच्च शिक्षणातील सहभाग चिंताजनक
उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची गळती चिंताजनक असल्याचे थोरात यांनी सांगितले. अकरावी-बारावीपर्यंत पोहोचणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सुमारे ६५ टक्के आहे. यामध्ये मुस्लीम विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ६२.४ टक्के, तर ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ७२ टक्के असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गरीब विद्यार्थ्यांमध्ये दहावी-बारावीनंतर केवळ ५१.२ टक्के विद्यार्थी पुढील शिक्षण घेत असल्याचेही थोरात म्हणाले. २०२३-२४ मधील आकडेवारीचा संदर्भ देताना १८ ते २३ वयोगटातील अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग ३६.३ टक्के, तर अनुसूचित जमातींचा १७.३ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे हेच प्रमाण २३.२ टक्के असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘शिक्षणाची चोरी’
शिक्षणाच्या वाढत्या खासगीकरणामुळे विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळण्याऐवजी आर्थिक स्तरानुसार शिक्षणातील दरी वाढत असल्याचा आरोप थोरात यांनी केला. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाच्या दिशेने वळविताना त्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर केले जात असल्याचे ते म्हणाले. उच्च शिक्षणाची संधी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांपुरती मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. ‘मतचोरी, राजकीय पक्षाचे चिन्ह चोरी किंवा पक्षचोरीचे आरोप ज्या पद्धतीने केले जात आहेत, त्याचप्रमाणे गरीब, ग्रामीण भागातील तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या मुलांचे शिक्षणच हिरावून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे,’ असे थोरात म्हणाले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण रोखले जात असल्याचा दावा करत, शिक्षणात समानता आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी या धोरणाच्या परिणामांचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.
