नागपूर : विकास आणि समानता या दोन संकल्पना परस्परविरोधी नसून एकमेकांना पूरक आहेत. समानतेशिवाय कोणताही विकास खऱ्या अर्थाने टिकू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. हैदराबादमधील नालसार विधी विद्यापीठात आयोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती व्याख्यानात ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आणि सबस्टँटिव इक्वॅलिटी’ या विषयावर न्या.गवई बोलत होते.
विकास म्हणजे आर्थिक प्रगती नव्हे
गवई यांनी यावेळी सांगितले की, केवळ कायद्यामधील समानता पुरेशी नसून ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना प्रत्यक्ष समान संधी मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. विकासाची संकल्पना केवळ आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधापुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. विकास न्यायसंगत, समावेशक आणि सर्वांना समान लाभ देणारा असला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रातील उदाहरणे देताना त्यांनी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, अनियमित पावसामुळे होणारे नुकसान, तसेच ऊसतोड मजुर महिलांवरील अन्याय यांचा उल्लेख केला. पर्यावरणीय आणि आर्थिक संकटांचा परिणाम सर्वांवर समान होत नसून, गरीब आणि आदिवासी समुदाय सर्वाधिक फटका सहन करतात, हे वास्तव त्यांनी अधोरेखित केले. शहरी विकासाच्या मॉडेलवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘कामगारांच्या श्रमावर शहरे उभी आहेत; मात्र त्यांनाच मूलभूत सुविधा व निवासाची हमी दिली जात नाही,’ असे सांगत त्यांनी विकासाच्या धोरणांवर टीका केली.
विकासामुळे असमानता वाढली तर…
विकास जर असमानता वाढवत असेल, तर तो टिकाऊ ठरू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. संवैधानिक दृष्टिकोन स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनांचे न्याय्य वितरण आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा परस्परसंबंध आहे. अनुच्छेद २१ अंतर्गत जगण्याच्या हक्कात पर्यावरणीय हक्कांचाही समावेश असल्याचे न्यायालयांनी मान्य केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. इतिहासातील असमानता कायम ठेवणारा विकास हा टिकाऊ असू शकत नाही. भविष्यातील विकास धोरणे आखताना सामाजिक न्याय, समान संधी आणि दुर्बल घटकांचा विचार केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
‘वन साईज फिट्स ऑल’ धोरण अपयशी
डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देताना न्या.गवई यांनी राजकीय समानता आणि सामाजिक-आर्थिक असमानता यातील विरोधाभास अधोरेखित केला. हवामान बदल आणि पर्यावरणीय संकटांचा परिणाम सर्वांवर समान होत नसून गरीब, आदिवासी व श्रमिक वर्गावर अधिक प्रमाणात होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ‘वन साईज फिट्स ऑल’ धोरणे अपयशी ठरतात, त्यामुळे धोरणनिर्मितीत वंचित घटकांचा विशेष विचार आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यापीठांनी ‘संवैधानिक प्रयोगशाळा’ म्हणून काम करत कामगारांसाठी मूलभूत सुविधा, आरोग्य सुरक्षा व शिक्षणाच्या संधी निर्माण कराव्यात, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
