नागपूर : मद्रास उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. धर्माधिकारी यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात बोलताना देशातील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे (एनएलयू) उत्कृष्ट विद्यार्थी घडवत असली, तरी त्यांच्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांचे अंतिम ध्येय शक्य तितक्या लवकर करोडपती होणे असे असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. एनएलयूचे विद्यार्थी बौद्धिकदृष्ट्या प्रगल्भ असले तरी त्यांचा आपल्या सांस्कृतिक आणि वैचारिक मुळांशी संपर्क तुटलेला दिसतो. जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मनुस्मृती आणि अर्थशास्त्र यांसारख्या ग्रंथांचा परस्परसंबंध विद्यार्थ्यांना शिकवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नॅशनल लॉ इन्स्टिट्यूट युनिव्हर्सिटी, भोपाल येथे आयोजित ‘एनएलआययू एसबीए लॉ कॉन्क्लेव्ह’मध्ये ते बोलत होते.
काय म्हणाले न्या.धर्माधिकारी?
“आपण पाहत आहोत की, एनएलयू उत्कृष्ट विद्यार्थी घडवत असले तरी त्यांच्यातील बहुतांश जण शक्य तितक्या लवकर करोडपती होण्याच्या उद्देशाने पुढे जात आहेत. त्यांचा आपल्या सांस्कृतिक व वैचारिक मुळांशी पूर्णपणे तुटलेला संबंध दिसतो. जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मनुस्मृती किंवा अर्थशास्त्र यांचे तत्त्वज्ञान असो या सर्व ग्रंथांचा परस्परसंबंध प्रत्येक विधी विद्यार्थ्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांच्या विचारांमध्ये स्थैर्य आणि परिपक्वता येईल तसेच आपल्या कर्तव्य व कर्मांविषयीची जाणीवही अधिक दृढ होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि शाश्वत मूल्यांवर आधारित स्वतंत्र अभ्यासक्रम विधी शिक्षणात अनिवार्य करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पंचतंत्र, जातक कथा, तसेच चाणक्य यांचे विचार आणि सम्राट अशोक यांनी स्वीकारलेल्या बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे धडे विद्यार्थ्यांना दिले जावेत, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय राज्यघटनेतील अनेक संकल्पनांमध्ये या परंपरांचे प्रतिबिंब दिसते, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण आवश्यक
न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण हे केवळ सुधारणा नसून भारताची स्वतंत्र न्यायिक ओळख पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे धर्माधिकारी यांनी सांगितले. ब्रिटिशकालीन कायदे, प्रक्रिया आणि मानसिकता अजूनही मोठ्या प्रमाणात कायम असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कायद्याची भाषा क्लिष्ट इंग्रजीत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रिया समजणे कठीण जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयात न्यायाधीशांना ‘लॉर्डशिप’ किंवा ‘लेडीशिप’ म्हणण्याची प्रथा ही वसाहतकालीन मानसिकतेचे प्रतीक असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
‘लेडी जस्टीसवर’ही भाष्य
भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा अधिनियम यांच्या जागी लागू करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या नव्या कायद्यांचे त्यांनी स्वागत केले. या बदलामुळे ‘शिक्षा’केंद्रित दृष्टिकोनाऐवजी ‘न्याय’केंद्रित दृष्टिकोन विकसित होईल, असे त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालय परिसरातील ‘लेडी जस्टिस’च्या नव्या पुतळ्यातील बदलांवरही त्यांनी भाष्य केले. पारंपरिक डोळ्यांवरील पट्टी काढून टाकल्याने कायदा आंधळा नसून समाजातील विषमता ओळखून संवेदनशीलतेने कार्य करणारा आहे, असा संदेश दिला जातो. तसेच तलवार हटवून हातात राज्यघटना देण्यात आल्याने न्यायव्यवस्था शक्तीपेक्षा घटनात्मक मूल्यांवर आधारित असल्याचे अधोरेखित होते, असे त्यांनी सांगितले.
