पासपोर्ट केवळ प्रवासाचा दस्तऐवज नाही; तो भारतीय नागरिकत्वाचाही पुरावा, माजी न्यायमूर्तींनी केंद्राला सुनावले…

पासपोर्ट आणि ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट वेगळेच

पासपोर्ट कायद्याच्या प्रस्तावनेचा उल्लेख करताना न्यायमूर्ती लोकूर म्हणाले, कायद्यात पासपोर्ट आणि ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट हे दोन शब्द जाणीवपूर्वक स्वतंत्रपणे वापरण्यात आले आहेत. संसद कोणताही कायदा करताना निरर्थक शब्दांचा वापर करत नाही. त्यामुळे कायद्यात दोन्ही संज्ञा वेगळ्या वापरल्या असतील, तर त्या स्वतंत्र दस्तऐवज असल्याचेच गृहित धरावे लागेल. पासपोर्ट म्हणजे केवळ ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट, असे म्हणणे म्हणजे पासपोर्ट कायद्याचाच चुकीचा अर्थ लावणे आहे. भारतीय पासपोर्टधारक व्यक्ती ही भारतीय नागरिक आहे, ही कायदेशीर भूमिका स्पष्ट असली पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारतीय पासपोर्ट हा केवळ प्रवासासाठीचा दस्तऐवज असून तो स्वतःहून नागरिकत्व सिद्ध करत नाही, असे म्हटले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती लोकूर यांनी या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय दूतावास आणि परदेशातील वाणिज्य दूतावास व्हिसा देताना संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याच्या आधारावरच पासपोर्ट स्वीकारतात. जर भारत सरकारच पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे सांगत असेल, तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले. परदेशातील अधिकारी म्हणतील, तुम्ही ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट दाखवत आहात. भारतीय नागरिक असल्याचा पुरावा असलेला पासपोर्ट आणा. तुमचेच सरकार हा पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे सांगत आहे, त्यामुळे आम्ही व्हिसा देऊ शकत नाही, असे उदाहरण त्यांनी दिले.

कलम २०चा आधार ग्राह्य नाही

पासपोर्ट कायद्यातील कलम २० अंतर्गत अपवादात्मक परिस्थितीत भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तीलाही पासपोर्ट देता येतो, या मुद्द्यावरून केंद्राच्या भूमिकेचे समर्थन केले जात आहे. मात्र, यावरही न्यायमूर्ती लोकूर यांनी आक्षेप घेतला. आजवर किती परदेशी नागरिकांना भारतीय पासपोर्ट देण्यात आला आहे, याची माहितीच नाही. एखाद्या परदेशी नागरिकाला भारतीय पासपोर्ट देण्यात आल्याचे उदाहरण असेल, तर ते अत्यंत अपवादात्मक असेल, असे ते म्हणाले. पुरावा नसताना कलम २०चा आधार घेऊन पासपोर्ट आणि नागरिकत्व यांचा संबंध नाकारता येणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार हे कलम प्रत्यक्षात ‘डेड लेटर’ ठरते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुच्छेद १९च्या अधिकारांवर परिणाम

न्यायमूर्ती लोकूर यांनी नागरिकत्वाशी संबंधित घटनात्मक परिणामांवरही भाष्य केले. अनुच्छेद १९ अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, देशात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार आणि व्यवसाय करण्याचा अधिकार हे केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत. तर अनुच्छेद १४ आणि २१ हे सर्व व्यक्तींना लागू होतात. जर पासपोर्ट असूनही एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व मान्य केले गेले नाही, तर त्याला अनुच्छेद १९ अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांपासूनही वंचित राहावे लागू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.