नागपूर : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्या निवासस्थानी आढळलेल्या कोट्यावधीची रोकड आढळल्याप्रकरणी लोकसभाद्वारा चौकशी सुरू असतानाच राष्ट्रपतींकडे तात्काळ प्रभावाने राजीनामा सादर केला. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित वादाची सुरुवात १४ मार्च २०२५ रोजी झाली, जेव्हा दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीदरम्यान बाहेरील भागात मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या चलनी नोटा आढळून आल्या. अग्निशमन दलाच्या कारवाईदरम्यान ही रोकड सापडल्याने प्रकरणाने तात्काळ गंभीर वळण घेतले आणि देशभरात चर्चा निर्माण झाली.
राजीनामा देताना काय म्हणाले?
“मनात अत्यंत वेदना होत असताना मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदाचा तात्काळ प्रभावाने राजीनामा देत आहे,” असे त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात नमूद केले आहे. या पत्राची प्रत भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनाही पाठविण्यात आली आहे. आपल्या राजीनाम्याची कारणे राष्ट्रपतींना सांगून त्या पदाचा भार वाढवू इच्छित नाही, असेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले असून, न्यायमूर्ती म्हणून काम करण्याची संधी मिळणे हा सन्मान असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
चौकशी सुरू असतानाच राजीनामा
दरम्यान, लोकसभेत त्यांना पदावरून हटविण्याच्या प्रस्तावावरून स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीचे काम सुरू असतानाच हा राजीनामा देण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्तावाच्या अनुषंगाने न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्रीय चंद्रशेखर आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील वासुदेव आचार्य यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव लोकसभेतील १४६ सदस्यांनी सादर केला होता. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली होती. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन या समितीत होत्या.
प्राथमिक अहवालात काय झाले?
चौकशीदरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली देण्यात आली होती आणि त्यांच्याकडील न्यायिक कामकाज काढून घेण्यात आले होते. या समितीने मे महिन्यात सादर केलेल्या अहवालात प्राथमिकदृष्ट्या वर्मा यांच्या जबाबदारीचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर हा अहवाल मुख्य न्यायाधीशांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविला. सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शकतेच्या दृष्टीने या प्रकरणाशी संबंधित अहवाल, छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सार्वजनिक केले होते. दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी अंतर्गत चौकशी तसेच त्यांना पदावरून हटविण्याच्या शिफारसीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र ती फेटाळण्यात आली. तसेच लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीविरोधातील त्यांची पुढील याचिकाही न्यायालयाने नाकारली होती.
