नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधिसभेच्या बैठकीत शुक्रवारी अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या बेताल वक्तव्यावरून चांगलाच गदारोळ झाला. ज्येष्ठ सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी कंगनाच्या वक्तव्याचा निषेध प्रस्ताव विद्यापीठाने पारित करावा अशी मागणी केली. यावर, अभाविपच्या वतीने सदस्य विष्णू चांगदे यांनी बचावात्मक पवित्रा घेतला. मात्र, यावरून बैठकीत चांगलीच चर्चा रंगली. विधिसभा सदस्य दिनेश शेराम यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विद्यापीठाने विविध उपक्रम राबवावे, असा प्रस्ताव मांडला. यावर भारताला ‘१९४७ साली मिळाले ते स्वातंत्र्य नसून भीक आहे, खरे स्वातंत्र्य २०१४ साली मिळाले’, असे बेताल वक्तव्य करून कंगणाने हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान केला आहे. हा देशद्रोहच आहे. त्यामुळे तिच्या विरोधात विद्यापीठाने ठराव घ्यावा, अशी मागणी तायवाडे यांनी केली. याला अ‍ॅड. वाजपेयी यांनी समर्थन दिले. यावर चांगदे यांनी कंगनाचा विषय हा शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित नसल्याने यावर विद्यापीठ निर्णय कसा घेईल, असा सवाल उपस्थित केला. शिवाय अनेक लोक महात्मा गांधी, वीर सावरकर यांच्यासह अनेक महापुरुषांच्या विरोधात वक्तव्य करतात. मग अशा सर्वच विधानांवर ठराव घेण्याची प्रथा पडेल असे सांगत विरोध केला. मात्र, यावरून विधिसभेचे वातावरण चांगलेच तापले होते. कंगनाविरुद्ध बर्डी पोलीस ठाण्यात देशद्रोहाची तक्रार याचप्रकरणी आम आदमी पार्टीने कंगना राणावत हिच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा यासाठी शुक्रवारी बर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आपचे विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही तक्रार करण्यात आली. यावेळी प्रामुख्याने राज्य सहसचिव अशोक मिश्रा,नागपूर सचिव भूषण ढाकुलकर, लीगल सेल प्रमुख राजेश भोयर हे प्रामुख्याने उपस्थित होते. कंगणाने जाणीवपूर्वक आणि राजकीय हेतूने हे विधान केले. यामुळे स्वातंत्र्यलढय़ात बलिदान देऊन भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्यांचा अवमान झाला आहे. त्यामुळे तिच्याविरुद्ध देशद्रोहाच्या आरोपाखाली कारवाई करा, असे आपने तक्रारीत नमूद के ले आहे. पदवी प्रवेशाला ३० नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला सुरुवात होताच आता अव्यवसायिक पदवी अभ्याक्रमाच्या जागा रिक्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना मुदतवाढ देण्याची मागणी अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी उचलून धरली. त्यावर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने कुलगुरूंनी ३० नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे मान्य केले. विद्यापीठाने ५ ऑगस्टपासून प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात केली. त्यानंतर प्राचार्य संघटनेच्या मागणीवरून ३० सप्टेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा जागा रिक्त असल्याचे कारण समोर केल्याने आता ऑक्टोबरच्या अखेपर्यंत प्रवेश देण्यात आले. मात्र अद्यापही ३५ टक्के जागा रिक्त आहे. दुसरीकडे अभियांत्रिकीसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने विज्ञान अभ्यासक्रमातील प्रवेश घेण्यात आलेल्या जागाही आता रिक्त होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना त्याचा फटका बसतो आहे. त्यातूनच बैठकीमध्ये वाजपेयी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
