नागपूर : राज्यातील महत्त्वाच्या व्याघ्रमार्गिकेला जोडणाऱ्या कन्हाळगाव वन्यजीव अभयारण्याच्या भवितव्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाघांच्या स्थलांतरासाठी अतिशय महत्त्वाच्या या अभयारण्याला २०१९ मध्ये मान्यता मिळाली. मात्र, अजूनही ते वनविकास महामंडळाकडून वन्यजीव विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले नाही. प्रस्तावित प्रकल्पांना अडथळा ठरू नये म्हणून अभयारण्याचा दर्जाच रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा वनवर्तुळात रंगू लागली आहे.

हे व्याघ्रप्रकल्प जोडणारे अभयारण्य

महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प ते तेलंगणातील कावल अभयारण्य आणि छत्तीसगडमधील इंद्रावती अभयारण्याला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गिकेवर कन्हाळगाव अभयारण्य आहे. वाघांच्या स्थलांतरणासाठी ही महत्त्वाची मार्गिका असल्याने २०१४ मध्ये त्याला अभयारण्याचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव समोर आला. डिसेंबर २०१८च्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरी दिली. २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात कन्हाळगाव अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होऊन त्याला कायदेशीर मान्यता मिळाली. मात्र, तेव्हापासून आजतागायत वनविकास महामंडळाने हे अभयारण्य वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित केले नाही. कन्हाळगावचे घनदाट जंगल हे वाघांच्या स्थलांतरणातील महत्त्वाच्या मार्गिकेत आहे.

राज्य वन्यजीव मंडळ बैठकीत निर्णय

दरम्यान, एप्रिल २०२६ला झालेल्या राज्य वन्यजीव स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रादेशिकसह वनविभागाच्या अखत्यारित असलेली कन्हाळगाव, प्राणहिता, घोडाझरी व इसापूर ही चारही अभयारण्ये वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, त्याचवेळी वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व वनबलप्रमुख एम. श्रीनिवास राव यांनी विरोध केला. समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर तीन महिने होऊनही ही हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पडलेली नाही. दरम्यान, या अभयारण्याचा दर्जा काढून घेण्याची चर्चा वनखात्यात रंगली आहे.

प्रकल्पांसाठी अभयारण्याचा दर्जा अडथळा?

कन्हाळगाव हे गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेवर आणि कोठारी गावाच्या दक्षिणेला आहे. सध्या कोठारी-अक्सापूर मार्गावरून दररोज मोठ्या संख्येने ट्रकची वाहतूक सुरू आहे. या परिसराजवळ असलेल्या एका प्रकल्पाची ही वाहने आहेत. भविष्यात या परिसरात आणखी प्रकल्प येण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळेच या अभयारण्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाभोवतीच्या व्याघ्र मार्गिकांमधून जाणाऱ्या रस्ते प्रकल्पांमुळे वाघांच्या अधिवासाला निर्माण होणाऱ्या धोक्याची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१८ मध्ये स्वतःहून हस्तक्षेप केला. ताडोबा परिसरातील वाघांच्या मार्गिका अबाधित राहणे आवश्यक असून त्यांना बाधा आणणाऱ्या प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करण्याची गरज असल्याचे लवादाने नमूद केले होते.

वनमंत्र्यांकडून निर्णयाचे संकेत; अधिकाऱ्यांचे मौन

वनविकास महामंडळाकडून कन्हाळगाव अभयारण्य वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास उशीर होण्यामागे नेमके काय कारण आहे, हे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता अधिवेशन झाल्यानंतर या हस्तांतरणाबाबत काय तो योग्य निर्णय घेऊ, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. तर वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व वनबलप्रमुख एम. श्रीनिवास राव यांच्याशी गेल्या आठ दिवसांपासून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून भ्रमणध्वनी, दूरध्वनी तसेच पाठवलेल्या संदेशाला देखील उत्तर मिळाले नाही.