नक्षलविरोधी कारवाईत सापडलेले २० लाख रुपये ‘गायब’; दोन पोलीस अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात

पोलिसांच्या माहितीनुसार, मार्च आणि एप्रिल महिन्यात मुरारगाव परिसरातील टोंडेमार्का आणि मरमाकोनारी येथील जंगलात स्वतंत्रपणे राबविण्यात आलेल्या नक्षलविरोधी शोधमोहीमांमध्ये नक्षलवाद्यांचे दोन तळ आढळून आले. यातील एका ठिकाणाहून सुमारे १५ लाख रुपये, तर दुसऱ्या ठिकाणाहून पाच लाख रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. मात्र, ही रक्कम नियमानुसार जप्ती पंचनामा करून शासकीय प्रक्रियेत जमा झाली का, याबाबत आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कांकेरचे पोलीस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा यांनी स्थानिक माध्यमांना दोन्ही प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्याचे सांगितले. या चौकशीचा अहवाल ऑगस्टमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे. पुढील कारवाई वरिष्ठांकडून मिळणाऱ्या निर्देशांनुसार केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जप्तीची नोंद झाली का?

नक्षलवाद्यांच्या तळांमधून रोख रक्कम, शस्त्रे, स्फोटके अथवा अन्य साहित्य आढळल्यास त्याची पंचनामा व जप्ती प्रक्रियेद्वारे अधिकृत नोंद करणे आवश्यक असते. त्यानंतर संबंधित साहित्य नियमानुसार शासकीय ताब्यात जमा केले जाते किंवा कायदेशीर प्रक्रियेत सादर केले जाते. मात्र, या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या २० लाख रुपयांची अधिकृत नोंद आणि त्यानंतरची प्रक्रिया याबाबत तपास सुरू आहे.

तपास यंत्रणेकडून संबंधित मोहिमांची कागदपत्रे, शोध पथकातील पोलिसांचे जबाब, जप्ती पंचनामे तसेच रोख रक्कम शासकीय नोंदीत दाखल करण्यात आली होती का, याची पडताळणी केली जात आहे. त्यामुळे ‘नक्षल तळातून जप्त केलेले २० लाख रुपये गेले कुठे?’ हा या चौकशीतील मुख्य प्रश्न ठरला आहे.

अधिकाऱ्यांवर आरोप; निष्कर्ष अद्याप नाही

या कारवाईशी संबंधित असलेल्या दोन डीएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर जप्त रकमेची नियमानुसार नोंद न करता तिचा गैरवापर केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, पोलिसांनी अद्याप या आरोपांबाबत कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढलेला नाही. दोन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी आणि उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असल्याने आरोपांची सत्यता तपासाच्या निष्कर्षानंतरच स्पष्ट होणार आहे. अंबाडा परिसर हा नक्षलविरोधी कारवायांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. या भागात आयईडी, घातपाताचा धोका लक्षात घेऊन अनेकदा समन्वयाने शोधमोहीम राबविली जाते. त्यामुळे अशा कारवायांमध्ये जप्त होणाऱ्या साहित्याची सुरक्षितता, त्याची नोंद आणि शासकीय ताब्यात देण्याची प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची ठरते.

पोलिस अधीक्षक राखेचा यांनी प्रकरण गांभीर्याने घेतले असल्याचे सांगत, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, दोन्ही डीएसपींची कांकेरमधून अन्य जिल्ह्यांत बदली झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

या प्रकरणामुळे नक्षलविरोधी मोहिमांमध्ये जप्त होणाऱ्या रोख रकमेपासून शस्त्रसाठा आणि स्फोटकांपर्यंतच्या प्रत्येक वस्तूच्या जप्तीपासून शासकीय ताब्यापर्यंतच्या ‘चेन ऑफ कस्टडी’वर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संघर्षग्रस्त बस्तरमध्ये नक्षल तळांवर होणाऱ्या कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साहित्य जप्त होते. त्यामुळे जप्तीइतकीच त्याची अधिकृत नोंद आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शकपणे होणे महत्त्वाचे ठरते.