नागपूर: काटोल तालुक्यातील एस.बी.एल. एनर्जी लिमिटेड कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात १९ कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासकीय जबाबदारीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. मात्र, पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटना (पेसो) व औद्योगिक सुरक्षा यंत्रणांवर कारवाईचे अधिकार पालकमंत्र्यांना आहेत काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकारच्या अखित्यारित या दोन्ही संस्था येतात.
बैठकीत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले की, ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांनी सर्व स्फोटक उत्पादक कंपन्यांचे सेफ्टी ऑडिट करण्याची मागणी करणारे पत्र प्रशासनाला दिले होते. मात्र, पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटना (PESO) तसेच औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांच्या कथित दुर्लक्षामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप त्यांनी केला. वेळेत तपासणी झाली असती, तर १९ कामगारांचे प्राण वाचले असते, असे ते म्हणाले.
नागपूर जिल्ह्यात गेल्या अडीच वर्षांत विविध स्फोटांमध्ये सुमारे ४६ कामगारांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण कायमचे अपंग झाले आहेत. ही मालिका थांबवण्यासाठी केवळ गुन्हे दाखल करून भागणार नाही, तर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत, असे देशमुख यांनी नमूद केले. स्फोटके सुरक्षा संघटनेचे मुख्य कार्यालय नागपुरात असतानाही जिल्ह्यात वारंवार दुर्घटना घडणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर केवळ कागदी कारवाई न करता त्यांचे परवाने रद्द करावेत, तसेच सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्या तत्काळ बंद कराव्यात, अशी मागणी देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे. कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या मालकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, येत्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व संवेदनशील कारखान्यांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत पारदर्शक सेफ्टी ऑडिट न झाल्यास कामगारांच्या सुरक्षेसाठी तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देशमुख यांनी प्रशासनाला दिला. या बैठकीला राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
