कोठी–कोरणार पूल प्रकरण : अधिकाऱ्यांना कोणाचे अभय? जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई नसल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा

कोठी–कोरणार पूल २९ जुलै रोजी पुराच्या पाण्यामुळे खचला. १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन झाले होते. त्यामुळे पुलाच्या अल्पायुष्यासोबतच बांधकामाची गुणवत्ता, तांत्रिक देखरेख आणि प्रशासकीय जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पुलाच्या दुर्घटनेनंतर विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालेल्या उद्घाटनाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर जोरदार टीका केली होती.

या प्रकरणात तत्कालीन अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे आणि आलापल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता बलवंत रामटेके यांच्या भूमिकेची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. ठाकरे यांच्याकडील गडचिरोलीच्या अधीक्षक अभियंता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आला; मात्र त्यांच्यावर अद्याप शिस्तभंग अथवा अन्य ठोस कारवाई झालेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडेही संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, पुलाची मूळ किंमत सुमारे ४.१० कोटी रुपये असताना कामाच्या टप्प्यावर अंदाज, रचना अथवा डिझाइनमध्ये बदल करून खर्च वाढून सुमारे आठ कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे. एवढा खर्च करून उभारलेला पूल तीन वर्षांतच कोसळल्याने या वाढीव खर्चामागील निर्णयप्रक्रियेचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे. या संदर्भात आझाद समाज पक्षाने तत्कालीन अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्या भूमिकेवर आरोप केले होते.

एसआयटी आता बांधकामाची गुणवत्ता, वाढीव खर्च, प्रशासकीय व तांत्रिक निर्णय तसेच अधिकारी-कंत्राटदारांची जबाबदारी तपासणार आहे. मात्र, ‘चौकशी होईपर्यंत कारवाई नाही’ या भूमिकेमुळे नेमके कोणत्या अधिकाऱ्यांना कोणाचे अभय आहे? असा सवाल प्रशासकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे. या प्रकरणामागे मोठे ‘अर्थकारण’ असल्याची चर्चा असली तरी त्याची सत्यता एसआयटीच्या निष्पक्ष तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे चौकशीचा अहवाल केवळ कागदावर न राहता दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई कधी होते, याकडे आता गडचिरोलीचे लक्ष लागले आहे.