नागपूर : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पात्रता निकष डावलून दीपक लाड यांची ‘विद्युत लोकपाल, नागपूर’ या पदावर नियुक्ती केली होती. या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने दीपक लाड यांची नियुक्ती अवैध ठरवीत रद्द केली आहे. निकषानुसार, या पदावर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त आयएएस अधिकारी, प्रधान सचिव अथवा वीज क्षेत्रातील निवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचीच नियुक्ती केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, हे निकष आयोगानेच निश्चित केले आहेत. परंतु, स्वत:चेच निकष डावलून आयोगाने समकक्ष दर्जाची व्यक्ती म्हणून दीपक लाड यांची नियुक्ती केली. ही नियुक्ती प्रक्रिया बेकायदेशीर व निश्चित निकषांच्या विरोधी असल्याचे मत नोंदवीत उच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती मार्च २०१९ पासूनच अवैध ठरवली आहे. लाड यांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी यासाठी अमोल जोशी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विद्युत लोकपाल या पदावर माजी न्यायमूर्ती अथवा निवृत्त सचिवांच्या नियुक्तीमुळे महावितरणमधील गैर कारभार व भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड होत होती. त्यामुळे पात्रता निकष डावलून चक्क महावितरणमधीलच निवृत्त मुख्य अभियंता यांची विद्युत लोकपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या अवैध नियुक्तीला त्याच वेळी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र करोनामुळे सुनावणी लांबली होती. दीपक लाड यांना मागील तीन वर्षे मुंबई येथील विद्युत लोकपाल पदाचासुद्धा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला होता, हे विशेष.
