अकोला : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यंत अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी राखीव चार हजार ६०१.१३ कोटींचा निधी वळवण्यात आला. पुरुष, अपात्र महिला व एकाच कुटुंबातील अनेकांना लाभ देऊन योजनेत घोटाळा झाला आहे, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, आदिवासी मंत्री अशोक उईके, राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट गप्प का? असा संतप्त प्रश्नही त्यांनी केला.

आर्थिक व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीवर गंभीर ताशेरे

लाडकी बहीण योजनेचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीवर कॅगने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या योजनेसाठी निश्चित केलेल्या तरतुदीपेक्षा तब्बल तीन हजार ५४१.१६ कोटी रुपये अधिक खर्च केला. महिला व बाल विकास विभागाला अतिरिक्त खर्चाचे कोणतेही ठोस कारण देता आलेले नाही. यात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. जानेवारी ते मार्च २०२५ या काळात १५ हजार ५८६ कोटी रुपयांचा निधी थेट लाभार्थ्यांना न देता, तो ‘व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स’मध्ये साठवून करून ठेवला. कॅगने याला आर्थिक शिस्तीचा अभाव आणि अनियमितता म्हटल्याचे पातोडे यांनी सांगितले.

राज्याची आर्थिक तूट वाढली

महिलांच्या या योजनेमध्ये तब्बल १४ हजार २९८ पुरुषांना दरमहा दीड हजार प्रमाणे २१.४४ कोटींचे चुकीचे वाटप झाले. लाखो अपात्र महिला व एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनाही लाभ मिळाल्याने आर्थिक नुकसान झाले. राज्याचा निधी रस्ते, शाळा, गृहनिर्माण आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च होण्याऐवजी याकडे वळवला जात आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक तूट वाढली, असे राजेंद्र पातोडे म्हणाले.

निधी परत करा, अन्यथा ‘त्या’ मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चे

अतिरिक्त निधी खर्च करून देखील निधी कमी असल्याचे सांगून एससी आणि एसटी साठीचा निधी वळवला. तो निधी तातडीने संबंधित विभागाकडे परत करण्यात यावा, अन्यथा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवर १५ दिवसांत मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. लाडकी बहीण योजना राबविण्यासाठी मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाचा निधी वापरणे योग्य नाही. अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी मंजूर निधी समाजाच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.