अमरावती : लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहेत. या अडचणी दूर करण्यासोबतच त्रुटी सुधारण्याची संधी आता दिली जात आहे.

ज्या पात्र महिलांनी ई-केवायसी किंवा आधार प्रमाणीकरण करताना चुकीचा पर्याय निवडला आहे, अशा महिलांचे लाभ सध्या तांत्रिक कारणास्तव बंद झाले आहेत. या त्रुटी सुधारण्यासाठी पात्र महिलांनी त्वरित आपल्या संबंधित अंगणवाडी सेविकेशी संपर्क साधून दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अतुल भडांगे यांनी केले आहे. या योजनेची प्रक्रिया पूर्ण करताना लाभार्थी महिलांकडून तांत्रिक चुका झाल्याचे निदर्शनास आले असून, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देऊनही अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत.

योजनेच्या नियमानुसार लाभार्थ्यांचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि ती महिला असावी. तसेच कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा निवृत्तिवेतनधारक नसावा. मात्र, अर्ज भरताना किंवा ई-केवायसी करताना अनावधानाने चुकीची माहिती भरली गेल्यामुळे अनेक पात्र महिला या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. अशा महिलांची यादी आता प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी व ग्रामीण) यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे.

ज्या महिलांचा लाभ तांत्रिक कारणास्तव थांबला आहे, त्यांनी आपल्या अंगणवाडी सेविकेकडे स्वयंघोषणा पत्र भरून द्यावे. अंगणवाडी सेविका या अर्जाची यादी तयार करून ती बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील, जेणेकरून अर्जातील चुका दुरुस्त होऊन लाभ पुन्हा सुरू होईल. अधिक माहितीसाठी महिलांनी थेट बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला भेट द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेस सुरुवात केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दर महिना १,५०० रुपयांचा लाभ देण्यात येत असून २०२५-२०२६ करिता राज्य सरकारने या योजनेसाठी साधारण ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या योजनेमुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड फायदा झाल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या योजनेची राज्यभरात जोरदार चर्चा सुरू असतानाच या योजनेतून अनेक अपात्र लाभार्थ्यांनाही लाभ मिळाल्याचे अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या योजनेचा एकापेक्षा अधिक लाभ घेणाऱ्यांसह अनेकांनी निकष पूर्ण न करताही या योजनेतील लाभ घेतले असल्याच्या गंभीर बाबी उघडकीस आल्या होत्या.