गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांची हेडसांड केव्हा थांबणार? – लाहेरी विषबाधा प्रकरणानंतर राजकीय, प्रशासकीय उदासीनता चव्हाट्यावर

राज्यात आदिवासी विकासासाठी स्वतंत्र विभाग, मंत्री आणि २५ हजार कोटींचा बजेट असताना आजही गडचिरोलीतील शासकीय आश्रम शाळेत शिकणाऱ्या गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांचा वाट्याला उपेक्षाच येत असल्याने आदिवासी समाजातून खदखद व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर गडचिरोलीला ‘स्टील हब’सह पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा बनवू अशा घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे सर्वच स्थरावर सुधारणा होणार, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.

मात्र, लोहखनिजावर आधारित उद्योग प्रक्रिया वगळता इतर विभागातील अवस्था ‘जैसे थे’ आहे. तीन दिवसांपूर्वी लाहेरी येथील विषबाधा प्रकरण हे याचे ताजे उदाहरण आहे. जिल्ह्यात तीन आमदार आणि एक खासदार हे अनुसूचित जमातीतून निवडून येतात. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे प्रमुख हे ‘आयएएस’ अधिकारी आहेत. तरीसुद्धा या विभागांतर्गत येत असलेल्या आश्रम शाळांची अवस्था दयनीय आहे. काही ठिकाणी इमारती उभ्या झाल्या मात्र, गुणवत्ता आणि सोयी अपुऱ्या आहेत.

विशेष म्हणजे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या आढावा बैठकांमध्ये मोठ मोठे दावे केले होते. परंतु प्रत्यक्षात ते अमलात आलेले नाही. पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या नियोजनांच्या बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी आश्रम शाळांतील दुरवस्थेबद्दल कधी प्रश्न उपस्थित केल्याचे ऐकीवात नाही. त्यामुळे सक्षम यंत्रणा आणि निधी असतानाही गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट अन्नाचा पुरवठा केला जात आहे. परिणामी विषबाधेसारखे जीवघेणे प्रकरण घडत आहे. २०२३ साली धानोरा तालुक्यातील सोडे येथे १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली होती. तेव्हा देखील थातूरमातुर कारवाईचा सोपस्कार करण्यात आला होता. लाहेरी प्रकरणातसुद्धा तोच कित्ता गिरवला जाईल, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

अन्न व साहित्य पुरवठा संशयास्पद?

पूर्वी आश्रम शाळांना लागणारे अन्न व साहित्य तालुका किंवा जिल्हास्तरावरून पुरवठा केले जात होते. त्यामुळे निकृष्ट किंवा कालबाह्य धान्य, खाद्य तेल आणि मसाले पुरवठा केल्यास तात्काळ कारवाई शक्य होती. परंतु मधल्या काळात राज्यभरात एकाच संस्थेकडून पुरवठा होत असल्याने संबंधित शाळेतील अधीक्षक किंवा प्रकल्प अधिकाऱ्याचा या संदर्भातील समस्या कुणाकडे मांडाव्या हेच ठरविण्यात वेळ जातो. आजघडीला जिल्ह्यातील अनेक आश्रम शाळांमध्ये निकृष्ट व कालबाह्य धान्य, तेल व मसाल्यांचा पुरवठा करण्यात येत आहे. तक्रार केल्यास थेट नाशिकवरून साहेबांचा फोन येतो. या सर्व प्रकारामुळे अधिकारी देखील दुर्लक्ष करीत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

एकीकडे विकासाचे दावे केले जात असताना आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये विषबाधेच्या गंभीर घटना समोर येणे दुर्दैवी आहे. राजकीय नेतृत्वाने आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आदिवासी समाजाबद्दल थोडी संवेदनशीलता ठेवली पाहिजे. – कुसुम आलाम, सामाजिक कार्यकर्त्या