ग्रामीण भागात जमिनीच्या मालकीवरून होणारे वाद टळणार

ग्रामीण भागात जमिनीच्या मालकी हक्कावरून होणाऱ्या वादाची संख्या मोठ्या संख्येत आहे

राज्यात साडेपाच हजार गावांचे सर्वेक्षण; महिन्याअखेर मिळकत पत्रिका

नागपूर : राज्यातील सुमारे ४० हजार गावांचा अभिलेख तयार करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाच्या मार्फत सुरू असून आतापर्यंत सुमारे ५ हजार ५३८ गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. यात सर्वाधिक गावे ही नागपूर विभागातील (१,५८५)आहेत. ऑगस्ट अखेरपर्यंत या गावातील नागरिकांना त्यांच्या जमीन किंवा घराच्या मिळकत पत्रिका  दिल्या जाणार आहेत.

ग्रामीण भागात जमिनीच्या मालकी हक्कावरून होणाऱ्या वादाची संख्या मोठ्या संख्येत आहे. अभिलेख नसल्याने ते अधिक चिघळत असत. या मोहिमेतून प्रत्येकाला मिळकत पत्रिका मिळणार असल्याने ही संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात नागरी भागात मालमत्तांचे अभिलेख उपलब्ध आहेत. पण ग्रामीण भागात ते नाहीत. १९७२-७३ मध्ये शासनाने दोन हजार लोकसंख्येच्यावर असणाऱ्या गावांची मोजणी करून त्याचे अभिलेख तयार केले. पण त्यापेक्षा कमी लोकसंख्येचे सुमारे चाळीस हजारावर गावांचे कोणतेही अभिलेख राज्यशासनाकडे उपलब्ध नव्हते. त्याची गरज लक्षात घेऊन शासनाने एप्रिल २०२१  पासून या गावांचे अभिलेख तयार करण्याचे काम हाती घेतले. आतापर्यंत चार महिन्यात राज्यातील एकूण ५ हजार ५३८ गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. यातून प्राप्त माहितीच्या आधारावर प्रत्येक गावात भूमीअभिलेख खात्याचे  पथक जाऊन मालमत्तांच्या मालकी हक्काच्या पुराव्याची तपासणी करीत आहेत. पुरावे असणाऱ्यांच्या नावे मिळकत पत्रिका तयार करून दिली जाणार असून मालकी हक्काचे पुरावे नसलेली जमीन किं वा घर सरकारी मालकीची म्हणून नोंद केली जाणार असल्याचे, अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत तपासणीचे काम पूर्ण झाल्यावर थेट गावात जाऊन मिळकत पत्रिका देण्याचा मानस शासनाचा आहे.

मोहिमेचा फायदा

गावाचे अभिलेख नसल्याने भूमालक किंवा घरमालकांना मिळकत पत्रिका देता येत नव्हती. गावात ग्रामपंचायतीने कर वसुलीसाठी त्यांचा वेगळा दस्तावेज (८ अ) तयार केला होता. पण त्यातून भूमालकांचा मालकी हक्क सिद्ध होत नव्हता. त्यामुळे बँकांही भूमालकांना कर्ज देऊ शकत नव्हत्या. भूमीअभिलेखच्या या मोहिमेमुळे भूमालकांना त्यांच्या भूमीचे किंवा घराचे मालकी हक्काचे दस्तावेज उपलब्ध होणार आहे.

अतिशय कमी मनुष्यबळात भूमीअभिलेख कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे. ही व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी शासनाने या विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावी.’ – श्रीराम खिरेकर, सरचिटणीस, विदर्भ भूमीअभिलेख कर्मचारी संघटना.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Land disputes in rural areas will be avoided akp

Next Story
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्तपदासाठी गडकरी-फडणवीस समर्थकांमध्ये चढाओढ
ताज्या बातम्या