खुल्या बाजारातून दुप्पट दराने खरेदी करण्याची वेळ नागपूर : सरकारने राज्यात वीज निर्मितीसाठीच कोळसा दिला जाईल, असा निर्णय घेतल्याने आता उद्योगक्षेत्रापुढे कोळशाअभावी मोठे संकट उभे ठाकले आहे. उद्योजकांना खुल्या बाजारातून कोळसा विकत घ्यावा लागत असून त्याचे दरही दुप्पट झाले आहेत. परिणामी, कारखान्याच्या उत्पादनात घट होत असून कामगारांची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. सरकारची वेस्टन कोल्ड फिल्ड कंपनी (डब्ल्यूसीएल) उत्खनातून निघालेल्या कोळशापैकी ९२ टक्के कोळसा वीज कंपन्यांना तर ८ टक्के कोळसा उद्योग क्षेत्राला देते. मात्र सध्या राज्यात विजेचे संकट बघता उद्योग क्षेत्राच्या वाट्याचाही कोळसा वीजनिर्मितीसाठी वळवण्यात आला आहे. उद्योगांमध्ये फरनेस आणि बॉईलरसाठी मोठ्या प्रमाणात कोळसा लागत असतो. तो मिळत नसल्याने राज्यातील कोळसा आधारित हजारो उद्योग प्रभावित झाले आहेत. विशेष करून सिमेंट, स्टील, रासायनिक आणि पेपर उद्योगात कोळसा अधिक लागतो. मात्र सरकारने नियमित कोळशाचा पुरवठा बंद केल्याने खुल्या बाजारातून कोळसा विकत घेण्याची वेळ उद्योगांवर आली आहे. एरवी ६ हजार रुपये टन मिळत असलेला कोळसा खुल्या बाजारात १२ ते १५ हजार रुपये टनावर गेला आहे. हे दर उद्योजकांना परवडणारे नाहीत. आधीच करोनामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. आता कुठे गाडी रुळावर येत असताना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कोळसा टंचाई निर्माण झाल्याने उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. ऐन दिवाळीत राज्यातील उद्योग क्षेत्राला कोळसा टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होत आहे. सरकारने तातडीने डब्ल्यूसीएलच्या कोट्यातून आम्हाला कोळसा पुरवावा. सध्या खुल्या बाजारातून कोसळा घ्यावा लागत असून त्याचे दर दुप्पट असल्याने तो परवडत नाही. - प्रदीप खंडेलवाल, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफ्रक्चरर्स असोसिएशन.
