अमरावती: विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकीदरम्यान नाट्यमय घटना अनुभवायला येत आहेत. शिवसेना शिंदे गटाचे माजी विधान परिषद सदस्य विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज काल रात्री बाद ठरविण्यात आला. त्यानंतर निर्णयाची प्रत मागण्यासाठी विप्लव बाजोरिया आणि त्यांचे वडील माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचले. तेव्हा त्यांनी वाद घालून आक्षेपार्ह भाषा वापरली आणि प्रशासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याची तक्रार गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली. या तक्रारीच्या आधारे बाजोरिया पिता-पुत्राच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीदरम्यान बाद झाला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला आपण उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज बाद होण्यासाठी त्यांनी अर्जासोबत जोडलेले संपत्तीचे तपशील अर्धवट असून, ते विशिष्ट फॉरमॅटमध्ये नाही, असे कारण पुढे करण्यात आले होते. निवडणुकीच्या मैदानातील इतर चार उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्याकडे आक्षेप नोंदवला. संबंधितांनी यासंदर्भात आपापल्या वकीलांद्वारे लेखी पत्रही जोडले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सायंकाळी ५ वाजता या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली होती. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी रात्री बाजोरिया यांचा अर्ज बाद ठरवला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात नाट्य
विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आल्यानंतर बाजोरिया निर्णयाची प्रत मागायला रात्री परत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. तेव्हा त्यांनी वाद घालत आक्षेपार्ह भाषा वापरली तसेच प्रशासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करण्यात आल्याची तक्रार प्रशासनाकडून करण्यात आली. निवासी जिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे विप्लव बाजोरिया, गोपीकिशन बाजोरिया आणि इतर काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. उमेदवारी अर्जावरील वाद आधीच चर्चेत असताना आता बाजोरिया पिता-पुत्रावर गुन्हा दाखल झाल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
‘हो, हा गुन्हा मी केला…’
निवडणूक अर्जावर निकाल देण्याचा अधिकार जसा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा आहे, तसाच या निकालाची प्रत मागण्याचा अधिकारही माझा आहे. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे आहे. निकालाची प्रत मागणे गुन्हा असेल तर तो गुन्हा मी केला आहे, असे गोपीकिशन बाजोरिया यांनी सांगितले.
