विधिसभेच्या बैठकीत सदस्यांचा थेट आरोप विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या निवडणुका, तायवाडेंचे नामांकन रद्द करणे यासह इतरही निर्णयाचा विचार केला तर कुलगुरू विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांच्या दबावात काम करतात, असा थेट आरोप करून विधिसभा सदस्यांनी केला. सदस्यांनी संघ, भाजपचे नाव घेतले नाही, मात्र रोख त्यांच्याकडे होता. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्वत परिषदेवरील (एसी)सदस्यांचे नामनिर्देशन रद्द करून नंतर ‘त्या’ विचारसरणीच्या लोकांची वर्णी एसीवर लावणे, व्यवस्थापन प्रतिनिधी म्हणून डॉ. बबन तायवाडे यांना उमेदवारी नाकारणे आणि चार दिवसांत विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेची निवडणूक आटोपून पुन्हा त्याच विचारसणीच्या महाविद्यालयातील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संबंधित विद्यार्थ्यांना निवडून आणणे, या सर्व बाबी विद्यापीठाच्या लौकिकाला साजेशा नसून विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संघटना, महाविद्यालये, स्वयंसेवक आणि विद्यार्थ्यांचीच वर्णी लागत असल्याकडे अंगुलीनिर्देश करून कुलगुरू दबावाखाली काम करतात, असा स्पष्ट आरोप सदस्यांनी केला. त्यावर विद्यापीठाचे कुलगुरू व सभेचे अध्यक्षांनी मी नियमानुसारच काम करतो, असा दावा केला. अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी यांच्या ‘प्वॉइंट ऑफ इन्फर्मेशन’ने झाली. सुरुवातीला अध्यक्ष त्यांना बोलू द्यायलाही तयार नव्हते. हातवारे करून तुम्हाला सभागृहाच्या बाहेर काढू शकतो, असे ते बोलू लागले. मात्र, सभागृहाची प्रतिष्ठा सदस्यांनीच त्यांच्या लक्षात आणून दिली. सदस्यही आक्रमक झाले. अध्यक्ष आणि अ‍ॅड. वाजपेयी यांच्यामध्ये ‘तू तू मै मै’ ही झाली. तुम्हाला जर मनमानीच करायची असेल आणि लोकशाहीनुसार विद्यापीठ चालवायचे नसेल तर काहीच म्हणायचे नाही. मात्र, कुलगुरू दबावात काम करीत असल्याचे वाजपेयी म्हणाले. त्याचीच री इतर सदस्यांनीही ओढली आणि एकेका मुद्दय़ाला हात घातला. विद्वत परिषदेसाठी कुलपती नामित १०-१२ सदस्यांची यादी कुलगुरूंच्या संमतीने पहिल्यांदा पाठवण्यात आली. त्यात ‘तुम्हाला विद्वत परिषदेवर नामनिर्देशित’ करीत असल्याचे पत्रही सदस्यांना पाठवले. मात्र, ते रद्द करून विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांची वर्णी विद्वत परिषदेवर लावण्यात आली. विधिसभा सदस्य डॉ. चेतन मसराम हे देखील विद्वत परिषदेवर नामनिर्देशित करण्यात आले होते. मात्र, त्यांचेही एसी सदस्यत्व कशाप्रकारे रद्द करण्यात आले याची आपबिती त्यांनी सभागृहात मांडली. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे व्यवस्थापन परिषदेवर लागोपाठ दोनदा सदस्य नको म्हणून डॉ. बबन तायवाडे यांचा नामांकन अर्जच रद्द करण्याचा प्रकार विद्यापीठाने केला. मुळात २०१५मध्ये आधीच्या कायद्यानुसार विधिसभा संपुष्टात आली होती. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार व्यवस्थापन परिषद अस्तित्वात येईपर्यंत नंतरचे तीन वर्षे विद्यापीठात व्यवस्थापन परिषद अस्तित्वात होती आणि त्यावर डॉ. तायवाडे नव्हते. त्यामुळे ते लागोपाठ व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य नव्हते. यासंदर्भात कुलगुरूंनी अधिवक्ता अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांचा कायदेशीर सल्लाही घेतला होता. अ‍ॅड. पाटील यांनी डॉ. तायवाडे निवडणूक लढवू शकतात, असा सल्ला देऊनही डॉ. तायवाडे यांना निवडणूक लढवण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. तिसरी बाब म्हणजे विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेसाठी ज्या १५ सदस्यांचे नामांकन करून त्यातून सचिव व अध्यक्ष निवडण्यात आले. ते १५ विद्यार्थी प्रतिनिधीही विशिष्ट विचारसरणीच्या महाविद्यालयांचे आणि अभाविपचे कार्यकर्ते होते. अशी घाईगडबडीत विद्यार्थी परिषदेची निवडणूक आटोपून विधिसभेवर त्याच विचारसरणीच्या अध्यक्ष व सचिवांची वर्णी लावण्यात आली. डॉ. प्रदीप बुटे, डॉ. बबन तायवाडे, डॉ. मृत्युंजय सिंग, डॉ. ओमप्रकाश चिमणकर, डॉ. केशव मेंढे आदींनी कुलगुरूंच्या कामकाजावर आक्षेप घेऊन कुलगुरू दबावात काम करीत असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यावर विधिसभा अध्यक्ष डॉ. सिद्धार्थ काणे यांनी तो माझा अधिकार आहे. कायद्याच्या चौकटीतच मी निर्णय घेतला घेतल्याचे स्पष्ट केले.
