दोन वर्षे खंड; कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ नागपूर : शेकडो वर्षे जुन्या आणि दुर्मीळ ग्रंथांचा ऐवज जपणारी आणि अभ्यासकांना त्यांतून संदर्भाचा साठा उपलब्ध करून देणारी ग्रंथालये जगावीत यासाठी सरकारकडून कोणतीही मदत केली जात नाही. एकीकडे खासगी ग्रंथालये सभासदांअभावी जोमाने बंद पडत असताना शासनमान्य ग्रंथालयांना गेल्या दोन वर्षांपासून कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे पुस्तकांच्या जतनाचा प्रश्न गंभीर झाला असून तुटपुंज्या वेतनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हाल सुरू आहेत. माहितीच्या अधिकारात अभय कोलाकर यांनी ग्रंथालयांच्या स्थितीबाबत माहिती मागितली असता हे वास्तव समोर आले. शासनाच्या निकषानुसार व दर्जानुसार वर्षांतून दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाते. या अनुदानातील ५० टक्के रक्कम ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर तर ५० टक्के रकमेतून पुस्तक खरेदी व इतर खर्च केला जातो. नागपूर जिल्ह्यात अनुदानित २३४ ग्रंथालये असून गेल्या पाच वर्षांत त्यातील २५ ग्रंथालये बंद पडली. नागपूर जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत २०९ ग्रंथालयांना ९ कोटी ८५ लाख, ४९ हजार ५७२ निधी देण्यात आला. त्यात १७-१८ मध्ये २, २९लाख ३७ हजार २४४, १८-१९ मध्ये २, ४९, १४,६३३, १९२० मध्ये १,६२, ८९ हजार, २०-२१ मध्ये १, ६३,, ३१,८१६, आणि २१-२२ मध्ये १,८०, ७६,८७९ रुपयांचा निधी देण्यात आला. पुस्तक राखणाऱ्यांची सद्य:स्थिती.. राज्यातील १२ हजार १४९ शासनमान्य ग्रंथालये ुअसून त्यामध्ये २१ हजार ६१३ ग्रंथालय कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र राज्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रंथालयांना सप्टेंबर २०२० नंतर अनुदानच मिळालेले नाही. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर यामुळे पगाराअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. माहितीची लपवाछपवी मुंबई विद्यापीठाच्या ग्रंथालयातील अनेक पुस्तकांना वाळवी लागल्याचे समोर आले आहे. मात्र नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय ग्रंथालयात उधळी, घुस किंवा उंदरांमुळे एकही पुस्तक खराब झाले नसल्याचा दावा ग्रंथालय विभागाने माहितीच्या अधिकारात केला आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात पुस्तके खराब होण्याची संख्या मोठी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
