वर्धा : महाराष्ट्र शासनाने ७ एप्रिल २९२६ रोजी एक निर्णय घेतला. तो ऐतिहासिक म्हटल्या जातो कारण अशी नोंदणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
Living Will म्हणजेच इच्छा मृत्यूपत्र तयार करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. या GR नुसार एक निर्णय जाहीर झाला. आता गंभीर आजार किंवा अपघातामुळे जीवन मरणाच्या संघर्षात असलेल्या व्यक्तीस सन्मानाने मृत्यू पत्करण्याचा आणि वैद्यकीय उपचाराबाबत आधीच निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे.
कायदेशीर मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ व २०२३ मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने राज्यात Living Will लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे उपचार सूरू ठेवायचे की थांबवायचे हा दबाव कमी होणार. या शासन निर्णयामुळे व्यक्तीला सन्मानाने मरण्याचा ( Right to Die with Dignity ) असा अधिकार प्राप्त झाला, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. जर एखाद्या व्यक्तीस आपले Living Will म्हणजेच ईच्छा मृत्यूपत्र रद्द करायचे असेल तर ती व्यक्ती कधीही मूळ प्रत संरक्षकाकडे नेवून ते रद्द करू शकते, अशी तरतूद आहे.
पुरस्कर्त्या न्यायमूर्ती
हे असे ईच्छा मृत्यूपत्र असावे याबाबत न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्या सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद ( संभाजीनगर ) खंडपीठाच्या वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहेत. न्या. कंकणवाडी यांनी आज येथील वर्धा वकील संघाच्या व्याख्यानमालेस हजेरी लावली. अँड. गोपाळराव लुले स्मृती व्याख्यानमालेत त्यांनी ईच्छा मृत्यूपत्राची कायदेशीर वैधता व महत्व या विषयावर त्यांनी पहिले पुष्प गुंफले. या विषयाच्या त्या पुरस्कर्त्या म्हणून त्यांच्या मांडणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते.
न्यायमूर्ती म्हणाल्या
ईच्छा मृत्यूपत्र याबद्दल भूमिका मांडतांना न्या. कंकणवाडी यांनी स्पष्ट केले की कोणालाच बोलायला आवडत नाही. तसेच आपलं मरण केव्हा हे केव्हा आणि कसे हे पण कोणाला सांगता येत नाही. तसेच अंथरुणात खिळून व इतरांची सेवा घेत मृत्यू यावा, असेही कोणास वाटणार नाही. डॉक्टर जीव वाचविण्याचे प्रयत्न करतो कारण त्याने तशी शपथ घेतली आहे. पण उपचार खर्चिक, हाल बघवीत नाही अश्या स्थितीत Life Support Systim काढून घेण्याचा अधिकार डॉक्टरला नसेल तर तो तसे करणार नाही.
नातेवाईक बोल लावतील म्हाणून ही यंत्रणा काढण्याची भूमिका रुग्णाच्या जवळचे घेणार नाही. यावर ईच्छा मृत्यूपत्र हे उत्तर राहू शकते, असे न्यायमूर्तीनी नमूद केले. हे कुणी करावं याचा काही ठोकताळा नाही. तुम्हास वाटलं तर तुम्ही करावं. हा प्रकार नैसर्गिक मृत्यूस चॅलेंज नाही, असे मला वाटते.
त्रुटी आहेत
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय चांगलाच आहे. पण त्यात काही त्रुटी आहेत, असे माझे मत असल्याचे न्या. कंकणवाडी म्हणाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जी मार्गदर्शक तत्वे सांगितली त्याप्रमाणे सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. या सूचनांचा अंमल झाल्यास प्रक्रिया सुरक्षित होणार आणि मरण सुखावह, अशी टिपणी न्यायमूर्तीनी केली. मुंबईच्या एका प्रख्यात रुग्णालयात या ईच्छा मृत्युपत्राबाबत कक्ष सूरू झाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सत्कार व आयोजन
न्या. कंकणवाडी यांनी पूर्वी वर्धा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. त्या आठवनींना अँड. पी. बी टावरी यांनी आपल्या भाषणातून उजाळा दिला. वकील संघातर्फे न्या. कंकणवाडी यांचा ग्रंथ भेट देऊन सत्कार करण्यात आला.प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी न्यायालयीन निवाडे प्रशासनासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे मत व्यक्त केले.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हेमंत गायकवाड यांचेही भाषण झाले. प्रास्ताविक वकील संघाचे अध्यक्ष जयंतीलाल उपाध्याय यांनी केले. तसेच पदाधिकारी नीलिमा ताकसांडे, किशोर देशमुख, नंदकुमार वानखेडे यांनी स्वागत केले. व्यासपीठावर व्याख्यानमालेचे पुरस्कर्ते अँड. राजेंद्र लुले तसेच अधिवक्ता गिरीश तकवाले यांची उपस्थिती होती. अँड. अजित सदावर्ते यांनी सूत्र सांभाळले.
प्रशांत देशमुख
