वर्धा : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे राज्यातील अकरा जिल्ह्यातील नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी स्थळनिश्चिती करण्यात आली आहे. पालघर, गडचिरोली, अमरावती, हिंगोली, वाशीम, जालना, बुलढाणा, अहमदनगर, अंबरनाथ, भंडारा या जिल्ह्यात शंभर विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्न ४३० खाटांचे रुग्णालय निर्माण केले जाईल.

जिल्ह्यातील स्थळसुद्धा निश्चित झाले आहे. पालघर येथील दोन एकर जागा असलेल्या जागेत, ग्रामीण रुग्णालयात किंवा कोलगाव येथे महाविद्यालय स्थापन होईल. गडचिरोलीत सामान्य रुग्णालय किंवा स्त्री रुग्णालयातील शिल्लक असलेल्या पाच एकर जागेत प्रस्तावित आहे. तसेच सामान्य रुग्णालयालागून वनविभागाच्या मालकीच्या २२० एकर जागेपैकी ५० एकर जागा उपलब्ध झाल्यास महाविद्यालय स्थापन होईल. अमरावतीत जिल्हा सामान्य रुग्णालय किंवा स्त्री रुग्णालयात तात्पुरत्या जागेत सुरू केले जाईल. मात्र नांदगावपेठ येथे उपलब्ध असलेली १८ हेक्टरची शासकीय जागा विचारार्थ आहे. वाशीममध्ये मालेगाव तालुक्यातील चिवरा येथील ७७ एकर जागा प्रस्तावित आहे. जालन्यात २५ एकर शासकीय जागा उपलब्ध आहे. बुलढाणा येथे आरोग्यधाम परिसरातील २३ एकर जागा हस्तांतरित झाल्यास किंवा बुलढाणालगत हातेडी गावात उपलब्ध असलेल्या २० एकर जागेत बांधले जाईल. अंबरनाथ येथे लोकनगरीलगत २६ एकर जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अहमदनगर येथील सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरातील जागा प्रस्तावित आहे. भंडारा येथे महसूल विभागाची टेकडीवरील २५ एकर जागा उपलब्ध आहे. हिंगोलीत सामान्य रुग्णालयातील १२ एकरच्या परिसरात किंवा पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेत होईल. वर्धा येथे साटोडा गावात १७ एकर शासकीय जागा उपलब्ध आहे. तूर्तास या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये तात्पुरत्या स्वरुपात हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आहे.

Hinganghat Medical College, dispute, violence, police complaint, Samir Kunawar, Wardha, MLA, Hinganghat news, wardha news,
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वादात ‘व्हॉट्सॲप’वर शिविगाळ अन् तुंबळ हाणामारी
contract recruitment in government medical colleges and hospitals
पुन्हा कंत्राटी भरती; वैद्याकीय महाविद्यालये, रुग्णालयांतील ६,८३० पदांना शासनाची मंजुरी
21 medical colleges, Digital Physiology Laboratory
२१ वैद्यकीय महाविद्यालयांत २४४ कोटींच्या खर्चातून ‘डिजिटल फिजियोलॉजी प्रयोगशाळा’, हा लाभ होणार ..
Why the confusion about the proposed medical college in Hinganghat
हिंगणघाटमधील प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत संभ्रमावस्था का? जाणून घ्या १० कारणे…
27 female students were illegally kept on rent in the girls hostel of Government Engineering College Chandrapur
कमालच आहे राव… प्राध्यापिकांनी वसतिगृहात चक्क २७ विद्यार्थिनींना भाड्याने ठेवले
medical colleges, maharashtra,
राज्यात नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी! जाणून घ्या कोणत्या जिल्ह्यात होणार
Disagreement again over the land of Government Medical College
अमरावती : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेवरून पुन्हा मतभेद, विधानसभेत…
government will also issue appointment orders for medical superintendents in government hospitals in state
राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षकांचे नियुक्ती आदेशही शासनच काढणार

हेही वाचा – वाशीम: कारंजा तालुक्यात अवकाळी पाऊस, हवामान विभागाकडून वाशीममध्ये येलो अलर्ट घोषित

जागेबाबत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मापदंडात काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे महाविद्यालयासाठी एकत्रित जागा उपलब्ध नसल्यास दोन वेगळ्या भूखंडावर बांधकाम शक्य आहे. शासनाने नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे जिल्हे घोषित केले होते. मात्र, जिल्ह्यात कुठे स्थापन होणार याबाबत संभ्रमच होता. परिणामी काही जिल्ह्यात आपल्याच मतदारसंघात हे प्रस्तावित महाविद्यालय व्हावे म्हणून आमदारांत चढाओढ लागल्याचे दिसून येत होते. मात्र, शासनाने स्थळनिश्चिती केल्याने त्याच जागेवर ते होणार आहे. ऐनवेळी राजकीय दबावातून स्थळ बदलणार काय, हे पुढेच दिसेल.

हेही वाचा – अमरावती: मेळघाटात वादळी पावसाने नुकसान

डॉक्टरांचे प्रमाण अल्प

महाराष्ट्रात राज्य व केंद्र शासन तसेच खाजगी एकूण ५७ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यांची विद्यार्थी प्रवेशक्षमता नऊ हजार एवढी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार दर एक हजार लोकसंख्येसाठी चार डॉक्टर असणे आवश्यक ठरतात. त्यात इटली प्रथम क्रमांकावर, तर भारत १२४ व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात दर एक हजार लोकसंख्येमागे एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांचे प्रमाण ०.६४ टक्के इतके आहे. हे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची ४० पदे रिक्त आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेतल्यास नवी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची गरज शासनाने व्यक्त केली.