नागपूर : देशातील रसद खर्च (लॉजिस्टिक कॉस्ट) १७ टक्के आहे. तो कमी करण्यासाठी ठिकठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात नागपूरशिवाय आणखी चार ठिकाणी असे पार्क प्रस्तावित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज शुक्रवारी येथे दिली. मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क, वर्धा (सिंदी)च्या विकासासाठी जवाहलाल नेहरू पोर्ट स्ट्रस्ट (जेएनपीटी) आणि नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लि. (एनएचएलएमएल) यांच्यात शुक्रवारी नागपूर येथे सामंजस्य करार करण्यात आला. याप्रसंगी ते बोलत होते. गडकरी म्हणाले, वर्धा (सिंदी) एमएमएलपीमुळे पोर्टवर मिळणाऱ्या पूर्ण सुविधा आयात-निर्यातीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. येथून कोणत्याही वस्तू जगभरात पाठवल्या जाऊ शकतील. माल वाहतुकीवर खर्च कमी होईल आणि निर्यात देखील वाढेल. चीनमध्ये ८ ते १० टक्के लॉजिस्टिकवर खर्च पडतो. आपण आपल्या देशात लॉजिस्टिक पार्कच्या माध्यमातून तो खर्च ८ ते १० टक्क्यांपर्यंत आणल्यास निर्यात दुप्पट होईल. सिंदी, वर्धा येथील लॉजिस्टिक पार्कचे काम अंतिम टप्प्यात असून दोन-चार महिन्यात त्याचे उद्घाटन होऊ शकेल. तसेच जालना, नाशिक, सोलापूर, सांगली येथे लॉजिस्टि पार्क प्रस्तावित आहे. जालना येथे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. रस्त्याचे काम सुरू आहे, असेही ते म्हणाले. एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी इथेनॉलवरील आणि विजेवरील वाहन वापरण्यावर भर देण्याची सूचना केली. लॉजिस्टिक पार्कवरील खर्च कमी करण्यासाठी भारतमाला परियोजनेअंतर्गत देशभरात ३५ लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येत आहेत. भारतमाला परियोजना २०१७ मध्ये सुरू झाली. सध्या ईशान्येकडील राज्यात लॉजिस्टिक पार्कचे काम सुरू आहे. चेन्नई येथे सामंजस्य करार झाला आहे. सिंदी, वर्धासाठीही करार झाला. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७८० कोटी रुपये आहे. यात सरकारची गुंतवणूक ३३७ कोटी रुपये राहील. नागपूर-हैदराबाद एक्सप्रेस हायवे सिंदी, वर्धा येथील मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क, नागपूर ते मुंबई रेल्वेमार्ग, नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग आणि नागपूर-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडण्यात आला आहे. याशिवाय नागपूर ते हैदराबाद एक्सप्रेस हायवे उभारण्याची योजना आहे, असेही गडकरी म्हणाले.
