लोहारडोंगरी हा राज्यशासनाच्या बहुआकांक्षीत प्रकल्पांपैकी एक. विकास साधायचा तर मग जंगलाचा बळी द्यावा लागला तरीही चालेल, अशीच भूमिका कायम राहिली आहे. लोहारडोंगरीच्या जंगलातून जाणारा लोहखाण प्रकल्पही त्यातलाच आहे. प्रत्यक्षात हे जंगल म्हणजे ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प ते उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्य व इतर जंगलाला जोडणारी वाघांची मार्गिका. याच मार्गिकेत लोहखाणीचा अट्टाहास राज्यसरकारने धरला. त्यामागचे कारणही राजकीयच होते. कारण या खाणीत राज्यशासनातील एका नागपूरकर आमदाराची भागीदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील आणि त्यातही सरकारमधील आमदार म्हटल्यानंतर खाण तर होणारच. त्यासाठी नियम, कायदे मोडीत घातले तरी काहीही हरकत नाही, अशीच राज्यशासनाची भूमिका राहिलेली. त्यामुळे घाईघाईने राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक घेऊन या प्रकल्पाला वन्यजीवविषयक परवानगी देण्यात आली.
किती वाघांचे वास्तव्य?
एकूणच ब्रम्हपुरी विभागात सुमारे ६५०च्या जवळपास गावे असून त्यातील ३५० गावे जंगलाला लागून आहे. ब्रम्हपूरी वनक्षेत्रात उत्तर, दक्षिण तसेच नागभिड, तळोधी, सिंदेवाही असे अनेक उपवनक्षेत्र आहेत. ताडोबातील गाभा आणि बफर क्षेत्रातील वाघांची संख्या वाढल्यामुळे बरेचसे वाघ या वनक्षेत्रात स्थलांतरित होत आहेत. या परिसरातील वाघांची संख्या वाढण्यामागे आणखीही काही कारणे आहे. वाघ आणि मानव संघर्ष सर्वाधिक असणाऱ्या ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्था आणि महाराष्ट्र वनविभागाच्या संयुक्त अभ्यासातून सुमारे १५० वाघांचा वावर आढळला. यात मोठ्या वाघांची संख्या ६५ असून त्यातील ४३ वाघिणी आहेत. सुमारे ७०च्या जवळपास वाघांचे बछडे आहेत. तर उपवयस्क वाघांची संख्याही १७च्या आसपास आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या गाभा आणि बफर क्षेत्रात नसतील एवढे वाघ एकट्या ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात आहेत.
लोहारडोंगरी लोहखाणीचा इतिहास
१६ ऑक्टोबर २०२३ला राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला होता. ब्रम्हपूरी परिसरातील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि प्रकल्पाची संवेदनशिलता लक्षात घेऊन त्यावर अभ्यास समिती गठीत करत निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आणि प्रस्ताव २४ जानेवारी २०२४च्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. या समितीनेही प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला. मात्र, अहवालात राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे निर्णयाची जबाबदारी सोपवण्याचा सूर होता. त्याचाच आधार घेत पुन्हा हा प्रकल्प राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत आला. मंडळाच्या काही सदस्यांनी वन्यजीवांसाठी आणि विशेषकरुन वाघांसाठी हा प्रकल्प कसा धोकादायक आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्य वन्यजीव मंडळाच्या जानेवारीच्या बैठकीत त्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
खाणप्रकल्प आणि आंदोलन
लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाला राज्याच्या वन्यजीव मंडळाने वन्यजीवविषयक परवानगी दिली होती. ही परवानगी तात्काळ रद्द करावी तसेच इतर १६ मागण्यांसाठी बंडू धोतरे यांचे उपोषण सुरू केले. नऊ दिवसानंतर वन्यजीव मंडळाची बैठक घेऊन परवानगी नाकारण्यात येईल असे आश्वासन पालकमंत्री अशोक ऊईके यांनी दिले. विशेष म्हणजे लेखी पत्र किंवा आश्वासन राज्य सरकार देत नाही तोवर आणि ‘तूर्तास स्थगिती’ हे आश्वासन असू शकत नाही अशी स्पष्ट भूमिका धोतरे यांनी घेऊन उपोषण सुरूच ठेवले होते. जोपर्यंत शासन खाण प्रकल्पाच्या वन्यजीव विषयक परवानगी नाकारण्याबाबत ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा निर्धार धोतरे यांनी व्यक्त केला होता. लोहारडोंगरी लोह खाण प्रकल्पाची राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाने केलेली शिफारस वजा परवानगी मंडळाच्या येत्या बैठकीत रद्द करण्यात येईल या आशयाचे महसूल व वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे यांचे पत्र घेऊन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा. अशोक ऊईके आल्यानंतर उपोषण सोडण्यात आले.
न्यायालयाकडून दखल
चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोहारडोंगरी येथे ३५.९४ हेक्टर जागेत लोहखाणीला परवानगी दिली आहे. हा परिसर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या जवळचा आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या ६ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध डावलून मंडळाने या खाणीला हिरवा कंदील दाखवला. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने बातमी प्रकाशित केल्यावर न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, याप्रकरणी आणखी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत नागपूर उच्च न्यायालयात राज्यसरकारने बाजू मांडली. लोहखाणीचा प्रस्ताव रद्द होणार असल्याचे संकेत राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आले. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची मौखिक माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे सध्या न्यायालय काहीही सल्ला देणार नाही. मंडळाला बैठकीत निर्णय घेऊ द्या, असे सांगून सुनावणी पुढे ढकलली.
वनमंत्र्यांची भूमिका
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी अभयारण्यातील लोहार डोंगरी भागात प्रस्तावित खाण प्रकल्पावरून वाद निर्माण झाला असतानाच या ठिकाणी खाण प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. लोहारडाेंगरी भागात जंगल आणि व्याघ्र प्रकल्पालाच सरकारचे प्राधान्य असून सरकार इथे खाण प्रकल्पाला भविष्यातही मान्यता देणार नाही, याविषयीचे म्हणणे न्यायालयात मांडण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. लोहार डोंगरी खाण प्रकल्पापेक्षा या ठिकाणचे जंगल, झाडे आणि व्याघ्र मार्गाचे संवर्धन करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील आपली बाजू राज्य सरकार न्यायालयात मांडणार आहे. राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत या खाण प्रकल्पाला मान्यता देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले
rakhi.chavhan@expressindia.com
