नागपूर : राज्याचे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात नाकारला गेलेल्या लोहारडोंगरी लोहखाण प्रकल्पाला विद्यमान वनमंत्र्यांच्या काळात हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या मार्गिकेत येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे वाघांचा अधिवास खंडित होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने या निर्णयाविरोधात स्वताहून याचिका दाखल करुन घेतली आहे. दरम्यान, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना माजी वनमंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी न्यायालयच यावर काय तो निर्णय देईल, असे सांगितले.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प ते उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्याला जोडणाऱ्या वाघांच्या मार्गिकेत लोहारडोंगरी लोहखाण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. जानेवारीत राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली. मात्र, यापूर्वी अनेकदा हा प्रकल्प नाकारण्यात आला होता. ब्रम्हपूरी तालुक्यातील लोहारडोंगरी गावापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर काचेपार राखीव जंगलात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा खाण प्रकल्प ब्रम्हपूरी वनविभागातील कक्ष क्र. ४३९ मध्ये असून त्यासाठी सुमारे ३६ हेक्टर समृद्ध वनजमिनीचे वळण अपेक्षित आहे.

१६ ऑक्टोबर २०२३ला राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला होता. ब्रम्हपूरी परिसरातील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि प्रकल्पाची संवेदनशिलता लक्षात घेऊन त्यावर अभ्यास समिती गठीत करत निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आणि प्रस्ताव २४ जानेवारी २०२४च्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. या समितीनेही प्रकल्पाला स्पष्ट नकार दिला. मात्र, अहवालात राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे निर्णयाची जबाबदारी सोपवण्याचा सूर होता. त्याचाच आधार घेत पुन्हा हा प्रकल्प राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत आला.

मंडळाच्या काही सदस्यांनी वन्यजीवांसाठी आणि विशेषकरुन वाघांसाठी हा प्रकल्प कसा धोकादायक आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्य वन्यजीव मंडळाच्या जानेवारीच्या बैठकीत त्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. तब्बल ६० पेक्षा अधिक वाघांचा अधिवास असलेली ही मार्गिका प्रकल्पामुळे बाधीत होणार असल्याने राज्यातील वन्यजीवप्रेमी एकवटले आहेत. तर नागपूर उच्च न्यायालयाने देखील त्याची दखल घेत स्वत:हून याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तत्कालीन वनमंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या खाण प्रकल्पाला सर्वांचाच विरोध असल्याचे सांगितले. नागपूर उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आहे. त्यामुळे केंद्राकडे हा प्रकल्प जाणार नाही. हा प्रकल्प पुढे न्यायचा की नाही हे आता उच्च न्यायालयच ठरवेल, असेही ते म्हणाले.