नागपूर : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) इतिहासात ३३ वर्षांत प्रथमच लोकअदालत घेण्यात आली. त्यात ५४२ सेवाविषयक प्रकरणांपैकी १३८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. लोक अदालतीमध्ये नागपूर, मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर या तिन्ही खंडपीठातील ५४२ प्रकरणांपैकी १३८ निकाली निघाली. यामध्ये मुंबई खंडपीठाच्या- २३८ प्रकरणांपैकी ३९ तर नागपूर- खंडपीठाच्या १५० पैकी ६३ आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या १५४ प्रकरणांपैकी ३६ प्रकरणांचा समावेश आहे.
न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम पार पडला. तीन पॅनल आयोजित करण्यात आले होते. पॅनल प्रमुख म्हणून न्यायमूर्ती विनय जोशी, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) ए. पी. कुऱ्हेकर, आर. बी. मलिक यांनी काम पाहिले. नितिन गद्रे (नागपूर), विजयकुमार (औरंगाबाद), विजया चौहान, संदेश तडवी, आर.एम. कोलगे आणि एम.बी. कदम यांनी सदस्य म्हणून काम पाहिले. अनेक वर्षे प्रलंबित प्रकरणांची मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मणचेकर यांनी तपासणी केली.
हेही वाचा…गावकऱ्यांच्या परिश्रमाने ग्रामपंचायत झाली कोट्यधीश…
शासकीय नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा
लोक अदालतीत तीन प्रकरणात तडजोड झाल्याने १२६ अर्जदारांना शासकीय नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जलसंधारण विभागाच्या १७१ आणि कृषी विभागाच्या २१८ जागा माजी सैनिकांसाठी आरक्षित होत्या. यामध्ये सर्व जागांसाठी माजी सैनिक उमेदवार मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे लोक अदालतीत तडजोडीनंतर उर्वरित रिक्त जागा इतर उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या. या निर्णयामुळे १२६ उमेदवारांना शासकीय नोकरी मिळू शकणार आहे.
