scorecardresearch

लोकजागर : सत्तांतर आणि विदर्भ!

विदर्भ विकासाचा मुद्दा आला की प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित करून गप्प बसवण्याचा नवा प्रकार सध्या सुरू झाला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)
देवेंद्र गावंडे-  devendra.gawande @expressindia.com

राज्यातील सत्तांतराकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघणे व आनंद किंवा दु:ख व्यक्त करणे एकदाचे समजून घेता येईल. परंतु विदर्भाचा विचार केला तर या सत्तांतरांचा केवळ राजकीय अंगाने विचार करणे योग्य ठरणार नाही. विदर्भाचा विकास या भूमिकेतून या स्थित्यंतराकडे बघितले तर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्याचा ऊहापोह आता आवश्यक ठरतो. फडणवीस यांच्या रूपाने प्रथमच राज्याला बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्री लाभले. जे विदर्भातील होते. त्यांच्या सत्ताकाळात अनेक महत्त्वाची खाती विदर्भातील नेत्यांच्या वाटय़ाला आली. या साऱ्यांना विकासाच्या बाबतीत विदर्भावर अन्याय झाला हे मान्य होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारने विदर्भाकडे जास्त लक्ष दिले. अर्थात हे लक्ष देताना पूर्व भागाकडे जास्त तर पश्चिमेकडे कमी लक्ष दिले हे खरे असले तरी आधीचे सरकार विदर्भाविषयी अनुकूलता बाळगणारे होते यात शंका नाही.

गेल्या पाच वर्षांत विदर्भाचा निधी पळवण्याचे प्रकार पूर्णपणे थांबले. याच काळात सरकारने विदर्भासाठी अनेक घोषणा केल्या. त्यातल्या काही पूर्ण झाल्या. काही अपूर्ण आहेत तर काही कागदावर राहिल्या. विदर्भाचे मुख्य दुखणे असलेल्या कृषीक्षेत्रात या सरकारला मोठे बदल घडवून आणता आले नाही. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न कायम राहिला. सिंचन प्रश्नाची पूर्णाशाने सोडवणूक झाली नाही तरी निधी मिळाला. रस्ते विकास व पाणी पुरवण्याचा कार्यक्रम बहुतेक ठिकाणी राबवता आला. विदर्भातील महापालिकांना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारातून थेट अनुदान मिळवून दिले. यात सर्वात नशीबवान नागपूर पालिका ठरली. अनेक नगरपालिकांनाही निधी मिळाला. शिक्षण क्षेत्रातील नामवंत संस्था विदर्भात सुरू झाल्या. नागपुरात एम्स आले. आरोग्य क्षेत्रातील इतर घोषित संस्था मात्र कागदावरच राहिल्या. गोरेवाडा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अर्धवटच राहिला. अर्थखात्याची सूत्रे हाती असलेल्या मुनगंटीवारांनी एकटय़ा चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दोन हजार कोटींची कामे सुरू केली. वनअकादमी, सैनिकी शाळा सुरू झाली. अमरावती व मिहानमध्ये काही उद्योग सुरू झाले. नागपुरात मेट्रो झाली. विदर्भात राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणले गेले. समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू झाले. आता सत्तांतरानंतर काय? अपूर्ण कामे पूर्ण होणार की तशीच राहणार? केंद्र व राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून सुरू असलेल्या कामांना निधी मिळणार की रखडणार? यासारखे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

राज्यात भाजपची सत्ता येण्याआधी आघाडीचे सरकार होते. त्यात विदर्भातील अनेक नेते मंत्री होते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वैदर्भीय नेत्यांनी हे सुख भोगले, पण, विदर्भासाठी त्यांनी फार काही केले नाही. त्याउलट विदर्भाबाहेरचे असलेल्या आबा पाटलांनी गडचिरोलीसाठी भरपूर काही केले. आता तेच नेते मंत्री म्हणून पुन्हा विराजमान होत आहेत. त्यांच्याकडून विदर्भाला न्याय मिळेल का, हा कळीचा प्रश्न आहे. आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भाला कधीच महत्त्वाची खाती मिळाली नाहीत. निवडणूक प्रचारात स्व. गोपीनाथ मुंडे व प्रमोद महाजन या बाबतीतील उल्लेख गंमतीने करायचे. विदर्भ काँग्रेसच्या झोळीत भरभरून मतांचे दान टाकतो पण त्या विदर्भाच्या वाटय़ाला पशुसंवर्धन, वने, दुग्धविकास, अल्पसंख्याक अशी दुय्यम खाती येतात. हा अन्याय आहे असे ते सांगायचे. भाजपची सत्ता आल्यावर हा अन्याय दूर झाला, पण आता नव्या सरकारात पुन्हा त्याच अन्यायाची री ओढली जाणार का? खाती कोणतीही मिळाली तरी विदर्भ विकासाच्या मुद्यावर एकत्र येऊन भांडू, दबाव आणू अशीही भूमिका काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते कधी घेताना दिसले नाही. हे नेते उर्वरित महाराष्ट्रातील नेतृत्वापुढे कायम दबून राहिले. त्यातले काही तर मुंबईतच रममान झाले. त्याचा अचूक फायदा तिकडच्या नेत्यांनी उचलला. त्यांना कुणी विचारलेच तर तुमचे नेतेच काही बोलत नाही, आम्ही काय करणार अशी उत्तरे मिळत गेली. आता पुन्हा आघाडी सरकार आल्याने विदर्भाला आळशी ठरवण्याची, नेत्यांना दूषणे देण्याची मालिका सुरू होणार का?

विदर्भ विकासाचा मुद्दा आला की प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित करून गप्प बसवण्याचा नवा प्रकार सध्या सुरू झाला आहे. एखाद्या मागास प्रदेशाच्या विकासाचा प्रश्न उपस्थित करण्याला अस्मितेशी जोडणे चुकीचे आहे. अन्यायाचा मुद्दाच समोर येऊ नये म्हणून असे फालतू फाटे फोडत विषयांतर करणे हे अन्याय करण्यापेक्षा जास्त वाईट आहे. या साऱ्या गोष्टींना विदर्भातील नवे मंत्री पुरून उरतील का? विकासाच्या मुद्यावर सरकारात राहून पंगा घेतील का? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील. नव्या सरकारमध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांचा वरचष्मा राहणार हे स्पष्ट आहे. या दोन्ही पक्षांना विदर्भाचा विचार शेवटून करण्याची सवय अनेक वर्षांपासून जडली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. या दोन्ही पक्षांना विदर्भात मोठा जनाधार कधीच जमवता आला नाही. प्रत्येक निवडणुकीत युती किंवा आघाडी झाली की थोडय़ाफार जागा विदर्भात लढवायच्या, त्यात संमिश्र यश मिळवायचे व आपला पक्ष राज्यस्तरीय आहे असे सांगायचे. पाच वर्षांपूर्वी सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीने विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आव आणला होता. मात्र तो कशासाठी होता ते नंतर झालेल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपातून दिसून आले. त्यामुळे आता सत्तेत वरचढ असलेले हे पक्ष विदर्भाविषयी खरे ममत्व दाखवतील की फुकाचे?

विदर्भ ही आलटून पालटून का होईना पण काँग्रेस व भाजपसाठी सुपीक जमीन राहिली आहे. त्यामुळे या प्रदेशाच्या विकासाची जबाबदारी या दोहोंवर जास्त येऊन पडते. पाच वर्षांपूर्वी भाजपला संधी मिळाल्यावर त्या पक्षाने विदर्भाकडे लक्ष दिले. त्यात सच्चे व फोलपणा किती, हा वादाचा मुद्दा असला तरी काही गोष्टी नाकारता येण्यासारख्या अजिबात नाहीत. काँग्रेसच्या बाबतीतील विदर्भाचा अनुभव मात्र तितकासा चांगला नाही. सत्ता मिळेपर्यंत स्वतंत्र विदर्भापासून विकासाच्या मुद्यापर्यंत टाहो फोडायचा व ती मिळताच मंत्रीपदात मश्गूल व्हायचे असेच या पक्षाच्या नेत्यांचे वर्तन राहिले आहे. जोवर वैदर्भीय जनतेला स्वत:वर होत असलेल्या अन्यायाची जाणीव होत नव्हती; तोवर काँग्रेस नेत्यांचे हे वर्तन खपून गेले. आता मात्र तशी परिस्थिती राहिली नाही. गेल्या पाच वर्षांत भाजपने वैदर्भीय जनतेच्या अपेक्षा उंचावून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे नव्या सरकारचे मूल्यमापन करताना जनता आधीच्या पाच वर्षांत काय घडले याचा हिशेब मनात नक्की ठेवेल. आधीच्या व आताच्या मंत्र्याच्या कामांची तुलना सुद्धा होईल. अशा स्थितीत काँग्रेसी नेत्यांचेच वर्तन सुधारणार की ते आधीच्याच मार्गाने सुस्तपणे जाणार हे येत्या काळात दिसणार आहे. शेवटी विदर्भाचा विकास हाच कळीचा मुद्दा आहे, हे या दोन्ही पक्षांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.

मराठीतील सर्व नागपूर ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokjagar article by devendra gawande akp 9

ताज्या बातम्या