|| देवेंद्र गावंडे वृक्षतोडीला विरोध करत विकासकामे अडवून धरली म्हणजे झाले पर्यावरणवादी, अशा भ्रामक समजुतीत वावरणाऱ्यांची संख्या सध्या सर्वत्र वाढत आहे. राज्याची उपराजधानी असलेले नागपूरही त्याला अपवाद नाही. या वाद्यांच्या तºहाही वेगळ्या व जरा विचित्र. कापल्या जाणाऱ्या झाडांना मिठी मारणे, अश्रू ढाळणे, त्याची छायाचित्रे प्रसिद्धीला देणे. खरे तर हा ‘पेज थ्री’ संस्कृतीचा प्रकार. केवळ याच प्रकारातून जंगल वाचू शकते अशा समजात हे वादी अथवा प्रेमी सदैव वावरत असतात. ज्यांनी आजवर जीवाचे रान करून जंगल वाचवले त्या आदिवासी व त्यांच्या संस्कृतीशी यांना काही घेणेदेणे नसते. शहरांवर भर देणारी माध्यमे सुद्धा या कथित प्रेमींना भरघोस प्रसिद्धी देत असतात. त्यामुळे आपणच पर्यावरणाचे तारणहार, जंगलाचे रक्षणकर्ते अशा थाटात हे प्रेमी असतात. आपल्या अल्पज्ञानी कृतीमुळे प्रगतीसाठी आवश्यक असलेले विकास प्रकल्प मागे पडतात. त्यातून होणारे नुकसान मोठे असते याची जाणीवही या प्रेमींना नसते. ज्यांना असते त्यांचे या विरोधामागचे उद्देश वेगळे व स्वार्थाकडे झुकणारे असतात. सध्या गाजत असलेल्या अजनीच्या इंटर मॉडेल स्टेशनच्या बाबतीत हेच घडते आहे. साध्या ऑटोरिक्षापासून ते विमानापर्यंत पोहचण्याच्या सर्व सोयी एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारा हा प्रकल्प नितीन गडकरींचे ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’. देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या या शहरात या प्रकल्पाची नितांत गरज. त्यात खोडा घालण्याचा उद्योग या वादींनी सुरू केलाय. ज्यांनी आयुष्यात कधी एकही झाड लावले नसेल असे अनेक प्रेमी ‘अजनीवन’ वाचवा असे बेंबीच्या देठापासून ओरडत फिरताहेत. मुळात हे ज्याला जंगल म्हणताहेत ते शासनाच्या लेखी ‘अधिकृत जंगल’ नाही. ४४ एकराच्या या परिसरातील निवासस्थाने, मैदाने हळूहळू निर्मनुष्य झाली व तिथे एकेक करत झाडे उगवत गेली. या सहा हजार झाडांमध्ये बहुतांश आहेत ती बाभळीची. या झाडाला पक्षीही जवळ करत नाहीत, प्राणी तर दूरच राहिले. तशीही बाभूळ ही विदेशी प्रजाती. तरीही देशी प्रजातीचा आग्रह धरणारे हे प्रेमी ही झाडे तोडण्याला विरोध करत आहेत. आजकाल शिक्षण झाल्यावर कोणताच कामधंदा जमत नसेल तर पर्यावरणवादी सहज होता येते. विरोधकांमधले बव्हंशी याच गटात मोडणारे. त्यांच्या या उपद्व्यापामुळे हा प्रकल्प नाहक रखडला जातोय. यामुळे गडकरी अस्वस्थ आहेत. याच गडकरींच्या मेट्रोला आधी अनेकांनी विरोध केला. आज तीच मेट्रो रोज २५ हजार प्रवाशांना घेऊन धावते आहे. त्यामुळे झाडांचे नाव घेऊन विकासाला विरोध करणाऱ्या या उपटसुंभांचा बंदोबस्त व्हायलाच हवा. आता या विरोधामागे असलेल्या राजकारणाचे स्वरूप समजून घेऊ. अजनी प्रकरण सुरू झाल्याबरोबर नागपूरकरांनी कधीही राजकीय डाळ शिजू न दिलेल्या शिवसेनेचे पर्यावरणप्रेम जागृत झाले. यातून मग पन्नास वर्ष वयापेक्षा मोठ्या वृक्षाची तोड करता येणार नाही असा कायदा आला. त्यातून या प्रकल्पात आणखी एक पाचर मारली गेली. मुळात वृक्षाचे वय मोजायचे कसे यावरूनच देशात संभ्रमाचे वातावरण आहे. परदेशात झाडांना खिळे मारुन वय मोजण्याचे तंत्रज्ञान विकसित आहे. ते अद्याप देशात आलेले नाही. अजनीमधील झाडे जंगलाचा भागच नसल्याने त्यांच्या कोणत्याही नोंदी वनखात्याकडे नाहीत. तरीही या नव्या कायद्याला आधार घेऊन प्रकल्प कसा अडवता येईल याचे डावपेच आखले जाताहेत. हे जेवढे वाईट आहे तेवढेच शहराच्या प्रगतीसाठी मारक. हा प्रकल्प खापरीला स्थलांतरित करा असे हे दिवटे पर्यावरणप्रेमी सांगतात. म्हणजे प्रवासासाठी निघणाऱ्या लोकांनी येथून शहराबाहेर जाऊन वाहन पकडायचे. असे उफराटे सल्ले अज्ञानमूलकच देऊ शकतात. या अजनीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर एक नजर टाकली की अनेक चमत्कारिक गोष्टी लक्षात येतात. आधी यात वेगळेच प्रेमी समोर होते. मग ते मागे सरले. नंतर एक नवाच गट समोर आला. त्यातल्या अनेकांची पाश्र्वभूमी दलालीची आहे. आंदोलनातून विरोध करायचा व नंतर तडजोडीच्या नावावर यजमानासाठी एखादे कंत्राट पदरात पाडून घ्यायचे. हेच उद्योग या गटाने आजवर केले. कंत्राट लवकर मिळाले नाही तर कायदेशीर लढा देऊन समोरच्याला जेरीस आणायचे ही सुद्धा या गटाची ख्याती आहे. या प्रकरणात त्यांना पक्षांतर्गत वर्तुळातून कुणीतरी मदत करत असल्याचा संशय उघडपणे व्यक्त केला जातो. हे झारीतले शुक्राचार्य कोण याचा शोध गडकरींनी घ्यावाच. मुद्दा तेवत ठेवण्यासाठी हे प्रेमी व वादी मध्येमध्ये आंदोलन करत असतात. त्यातली सहभागींची संख्या कधीही दहाच्या वर जात नाही. गडकरींच्या घरासमोर आंदोलन करायचे असेल तर या गटाचे सूत्रधार समोर येत नाहीत. बगलबच्च्यांना पुढे करतात. इतर ठिकाणी मात्र फलक घेऊन समोर असतात. हा बेगडीपणा सामान्यांच्या लक्षात येतो. अलीकडच्या काळात आपल्या सर्वच यंत्रणा पर्यावरण व वृक्षतोडीविषयी संवेदनशील झाल्या आहेत. यात वावगे काहीच नाही. जंगल वाचायला हवे, वृक्ष जगायला हवे यासाठी हे योग्यच. मात्र या संवेदनशीलतेचा फायदा घेऊन जंगल नसलेल्या ठिकाणच्या फुटकळ वृक्षतोडीला विरोध करून यंत्रणांवर प्रभाव टाकण्याचा उद्योग या प्रेमींनी सुरू केलाय. अजनी हे त्यातले उत्तम उदाहरण. हेच प्रेमी खाजगी विकासकाच्या वाटेला कधी जात नाहीत. गोंदियात घनदाट जंगल कापून एक वीजनिर्मिती प्रकल्प उभा झाला. त्यानंतर त्या उद्योगातून निघणारी राख टाकण्यासाठी आणखी चारशे हेक्टर जंगल तोडण्यात आले. विदर्भातल्या एकाही प्रेमीने त्याला विरोध करण्याची हिंमत दाखवली नाही. यवतमाळातील झरीजवळच्या जंगलात एक सिमेंट उद्योग सुरू झाला तेव्हाही हे प्रेमी त्यांच्या बिळात शांतपणे पहुडले होते. सरकारी प्रकल्प दिसला की यांचे बाहू विरोधासाठी फुरफुरू लागतात. आंदोलनाला चेव येतो. नागपूर ते जबलपूर महामार्गाला सुद्धा असाच विरोध झाला. त्यातून वन्यप्राण्यांच्या सोयीसाठी काही चांगल्या गोष्टी घडल्या पण गडकरींनी जोर लावला नसता तर हा मार्ग सुद्धा रखडला असता. सरकारला विरोध आणि खाजगी उद्योगांना मोकळे रान ही या प्रेमींची भूमिका योग्य कशी राहू शकते? या क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुतांश संस्था या भांडवलदारांच्या बळावर पोसल्या जातात. त्यातून तर या दुटप्पी भूमिकेचा उगम नसेल? झाडे जगायला हवी, जंगल टिकायला हवे ही भूमिका मान्यच पण याचा आधार घेत सरसकट सर्वच प्रकल्पांना विरोध नको. अजनीचा प्रकल्प जंगलात नाही तर शहराच्या मध्यभागी उभा राहतोय याचेही भान हे प्रेमी बाळगणार नसतील तर यांना दळभद्री म्हणणेच योग्य. दुर्दैवाने आपल्याकडे सामान्य माणूस सुद्धा अशा सोयीच्या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ उभा ठाकत नाही. त्याचा अचूक फायदा हे प्रेमी उचलतात व आपले ईप्सित साधून घेतात. ही लबाडी तातडीने बंद व्हायला हवी. devendra.gawande@expressindia.com
