देवेंद्र गावंडे होय, ही लाज वाटण्याजोगीच गोष्ट आहे. तीस वर्षे झाली तरी प्रगत म्हणवणाऱ्या व सुधारणेचा वसा सांगणाऱ्या राज्यात कुपोषणाने बालके मरत असतील तर याच्याइतकी लाजिरवाणी दुसरी कोणती गोष्ट असू शकत नाही. विधिमंडळात ही समस्या चर्चेला आल्यावर याच लाजेवरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. यातून आपले राजकारण, सत्ताकारण किती भावनाशून्य व कोडगे झालेले याचे दर्शन घडले. समस्येवरून राजकारण हा देशाला जडलेला जुनाच रोग. अलीकडे तो सर्व स्तरावर पसरत चाललाय. मृत्यू मग तो कुणाचा का असेना, साऱ्यांना दु:खी करून जातो असे म्हणतात. याला अपवाद फक्त राज्यातील आदिवासींची बालके. उपचार व आहाराच्या सोयीअभावी ती दरवर्षी किड्यामुंग्यांसारखी मरतात पण त्याचे कुणालाच काही वाटत नाही. यावरून समाजमन सुन्न वगैरे होत नाहीच पण ज्यांच्यावर ही बालके जगवण्याची जबाबदारी त्यांचेही मेंदू अलीकडे बधिर झालेले. यात प्रशासन व राज्यकर्ते आले. विरोधकांना हा मुद्दा उचलून राज्यकर्त्यांना धारेवर धरायचे असते व सरकारला थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारून न्यायची असते. या सवालजबाबाच्या पाठीशी असते ते केवळ राजकारण. हे लक्षात आल्यामुळेच ही समस्या सुटावी असे प्रशासनालाही वाटत नाही. गेल्या तीन दशकांपासून राज्यात हेच सुरू आहे. आणखी कठोर शब्द वापरायचे झाले तर कुपोषणाचा केंद्रबिंदू असलेले मेळघाटला राज्यकर्त्यांनी राजकीय पर्यटनाचे स्थळ बनवून टाकले आहे. बालकांच्या मृत्यूच्या बातम्या आल्या की या डोंगराळ प्रदेशात धाव घ्यायची. हा प्रश्न सुटायला हवा, सरकार कमी पडते, यंत्रणा बरोबर काम करत नाही, विधिमंडळात आवाज उठवू अशी थापेबाजी करायची. मेळघाटातून परतताच पुन्हा सारे विसरायचे. गेल्या अनेक वर्षात यात काडीचाही बदल झाला नाही. या मुद्यावरून न्यायालयाने शेकडो वेळा फटकारले असेल. असे काही कानावर आले की यंत्रणेने थोडीफार धावपळ करायची, नेत्यांनी ‘बाईट’ द्यायचे, माध्यमांनी प्रसिद्धी द्यायची, पुढे काहीच नाही. मेळघाटातील स्थिती जैसेथेच. आताही तेच घडले. न्यायालयाचे ताशेरे ऐकताच अजित पवारांमधील विरोधक जागा झाला व ते लगेच मेळघाटात पोहोचले. गेली अडीच वर्षे तेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांना एकदाही का यावेसे वाटले नाही? तेव्हा तर या समस्येवर उपाय शोधण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा त्यांच्या ताब्यात होती. तरीही त्यांना वेळ मिळाला नाही. विरोधी भूमिकेत शिरताच मिळाला. याचा अर्थ समस्या सुटावी असे कुणालाच वाटत नाही. त्याचा राजकीय कारणासाठी वापर तेवढा सुरू आहे. सरकारच्या पातळीवरही तेच. या मुद्यावर राज्यकर्त्यांनी १९९२ पासून दिलेली उत्तरे, निवेदने तपासून बघा. शब्दांचे थोडे फेरबदल सोडले तर त्याचा आशय अगदी सारखा. बालके कुपोषणाने नाही तर अन्य आजारांनी मेली, आदिवासींमधील अंधश्रद्धा याला कारणीभूत वगैरे वगैरे! राज्यकर्त्यांचे हे दावे धडधडीत खोटे पण तुम्ही खोटे बोलता असा जाब विचारण्याची कुवत आदिवासी व त्यांच्या नेत्यांमध्ये नाही. त्याचा फायदा घेत सामान्यांची दिशाभूल करण्याचे काम सुखनैव सुरू आहे. मुळात कुपोषित बालके ही अन्य आजारामुळेच मरतात. रोगप्रतिकार शक्ती कमी झाली की असे आजार बळावतात. जे करोनाकाळात साऱ्यांनी अनुभवले. तरीही राज्यकर्त्यांच्या मेंदूत लख्ख प्रकाश पडत नाही. मुळात तो पाडून घ्यावा ही कर्त्यांची इच्छाच नाही. अंधश्रद्धेचा मुद्दाही असाच तकलादू. आदिवासी कितीही अंधश्रद्ध असला तरी तो अन्न असून मुलांना उपाशी ठेवेल, आजारी असताना रुग्णालयात नेणार नाही, असे कसे होईल? अन्नच नाही म्हणून ही बालके उपाशी राहतात. त्यांच्या पालकांना ते मिळवण्यासाठी रोजगार द्यावा असे सरकारला तरी मनापासून वाटते काय? मेळघाटात अशा रोजगाराच्या किती संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात? आहेत त्या पुरेशा समजायच्या का? रोहयोच्या किती कामांवर या बालकांना सांभाळण्याची व्यवस्था असते? यासंबंधीचा कायदा यंत्रणेला ठाऊक नाही काय? आदिवासी आरोग्य केंद्राऐवजी भूमकांकडे का जातात? त्यांच्या गावांपासून केंद्रे लांब आहेत हे खरे की खोटे? खरे असेल तर तीस वर्षांत केंद्रांची संख्या का वाढली नाही? या केंद्रात अथवा ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या सोयी गेल्या तीस वर्षात का उभ्या झाल्या नाहीत? एकीकडे सोयीसुविधा पुरवायच्या नाहीत व दुसरीकडे डॉक्टर राहात नाहीत असा ढोंगीपणा कशासाठी? आदिवासी उपयोजनेत प्रचंड निधी उपलब्ध असतानाही ही कामे का केली जात नाहीत? रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या सुविधा अजूनही या भागात का नाही? यासारख्या अनेक अनुत्तरित प्रश्नात या समस्येचे मूळ दडलेले. ते सोडवण्याची धमक दाखवायची नाही व आदिवासींच्या परंपरेवर खापर फोडून मोकळे व्हायचे असाच प्रकार गेल्या अडीच तपापासून सुरू. तरीही राज्यात आलेले प्रत्येक सरकार आम्ही ही समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत असे वारंवार म्हणते. विधिमंडळात झालेल्या चर्चेत यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडकेही बोलल्या. या दोघीही स्थानिक आमदार. त्यातल्या ठाकूर तर अडीच वर्षे मंत्री होत्या. त्यांची विधाने मूळ मुद्यांपासून पळ काढणारी. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन याकडे बघायला हवे हे ठाकूरांचे म्हणणे. मग यांना गेली अडीच वर्षे असे बघण्यापासून कुणी रोखले? त्यांच्याकडे तर खातेही महिला बालकल्याणाचेच होते. खोडकेंनी कमी वयात लग्नाचा मुद्दा मांडला. तो खरा असला तरी यावर शिक्षण हाच उपाय. मेळघाटातील शाळांची अवस्था अजूनही दयनीय. ती सुधारावी असे कुणालाच का वाटत नाही? या शाळा दुरुस्त व्हाव्यात, शिक्षकांना तिथे राहण्यायोग्य वातावरण निर्माण करावे, दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून द्यावीत यासाठी सरकारला कुणी रोखले होते? या प्रत्येक गोष्टीसाठी आदिवासी उपयोजनेत निधी आहे. तो यावर खर्च करण्याऐवजी इतरत्र वळवण्यात तरबेज असलेले राज्यकर्ते या समस्येवर सभागृहात तावातावाने बोलत होते. या पद्धतीने निधी पळवून आपण बालकांना कुपोषणाच्या दारात ढकलतोय असे यापैकी एकालाही का वाटत नाही? गेल्या तीस वर्षात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी डझनापेक्षा जास्त योजना सुरू करण्यात आल्या. अभिनव म्हणून ओळखले जाणारे प्रयोगही भरपूर झाले. यातून धन झाली ती यंत्रणा व राज्यकर्त्यांची. आदिवासी तसेच राहिले. समस्या चिघळवत ठेवली जाते ती या एकमेव कारणाने. आजकाल हाच रिवाज सर्वत्र रूढ झालेला. अशा स्थितीत समस्येने उग्ररूप धारण केले की दौडवले जाते ते खालच्या कर्मचाऱ्यांना. त्यातल्या त्यात आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविकेला. तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या या महिला धावपळ करतात व सारी यंत्रणा व राज्यकर्ते स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्यात धन्यता मानतात. या वास्तवावर जोवर विचार होणार नाही तोवर कुपोषण व बालमूत्यू होतच राहणार. आता प्रश्न आहे तो हा निलाजरेपणा किती काळ चालणार, त्याचा? devendra.gawande@expressindia.com
