देवेंद्र गावंडे ‘जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही’ ही म्हण तशी व्यक्तीकेंद्री. संस्था, विभाग, खाते या समूहकेंद्रांना लागू न होणारी. काही सवयी अशा असतात की संबंधित व्यक्ती मेल्यावरच त्याला पूर्णविराम मिळतो. असा या म्हणीचा अर्थ. समूहकेंद्रींसाठी तो गैरलागू. मात्र महिलांच्या शोषणाच्या मुद्यावर सातत्याने माती खाणाऱ्या राज्याच्या वनखात्याला ही म्हण लागू करण्याचा मोह नाईलाजाने का होईना पण होतो. या मुद्यावर समाजात पुरती बेअब्रू झाल्यावरही हे खाते सुधारायला तयार नाही. जंगल सांभाळायचे म्हणजे स्वभावात रानटीपणा हवाच, सुसंस्कृत व सभ्यतेचा लवलेशही नको, असाच काहीसा ग्रह या खात्यातील काहींनी करून घेतलेला दिसतो. वारंवार अशी प्रकरणे उद्भवण्यामागचे कारण कदाचित हेच असावे. या खात्यातील बदफैली अधिकाऱ्यांचे वर्तन बघता ‘शहाण्याला शब्दांचा मार’ ही म्हणही कमी पडावी. कधी कधी निलाजरी माणसे सुद्धा बदनामीच्या भीतीने सरळ होतात. सरकारच्या बदनामीचा विडा उचललेल्या या खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ही सीमा सुद्धा कधीचीच पार केलेली. यात त्यांचा एकटय़ाचा दोष नाही. दोष आहे तो या साऱ्यांना वाचवण्यासाठी खात्यात तयार झालेल्या नव्या व्यवस्थेचा, त्यात अगदी आनंदाने सहभागी झालेल्या वरिष्ठांचा. भारतीय वनसेवेच्या माध्यमातून प्रशासकीय व्यवस्थेत सामील झालेले हे लोक स्वत:च्या घरातसुद्धा आई, बहीण, पत्नी, मुलगी आहे हे कदाचित विसरून गेले असावेत. त्यामुळेच ते तक्रारकर्त्यां महिलांनाच दोषी ठरवत आरोपी पुरुष अधिकाऱ्यांचा उघडपणे कैवार घेतात. आजच्या समानतेच्या युगात पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकतेला अजिबात स्थान नाही. प्रशासकीय व्यवस्थेत तर नाहीच नाही. हे खाते मात्र कायम याच वर्चस्ववादी भूमिकेत जगणारे. देशभरातील जंगले वेगाने नष्ट होत असताना अजूनही ब्रिटिश मानसिकतेवर वावरणारे हे खाते समाजातील खालच्या वर्गाला तुच्छ लेखते. अलीकडे त्यांनी या तुच्छांच्या यादीत समस्त महिलावर्गाचा समावेश केलेला दिसतो. अन्यथा वारंवार अशी प्रकरणे उद्भवलीच नसती. पुरुषापेक्षा स्त्रियांची पायरी खालची, त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा हक्क केवळ पुरुषाला ही मध्ययुगीन मानसिकता अजूनही या खात्यात कायम. ताजे उदाहरण नागपूरचेच. विभागीय वनाधिकारी या मोठय़ा पदावर असलेल्या महिलेने मुख्य वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे यांच्या विरुद्ध छळाची तक्रार वरिष्ठांकडे केली. असभ्य भाषेत बोलणे, दिवसभर उभे ठेवणे, सहकाऱ्यांसमोर अपमान करणे असे त्याचे स्वरूप. आता याची चौकशी होणार म्हणे ! हा उपरोधिक स्वर याचसाठी की आजवर या खात्याने चौकशीच्या नावावर बहुतांश तक्रारीचे दमन केलेय. सव्वा वर्षांपूर्वी मेळघाटात घडलेली दीपाली चव्हाणची आत्महत्या आठवा. तिने जीव दिला म्हणून शिवकुमार व रेड्डी निलंबित झाले. अन्यथा तेही घडले नसते. देशभर गाजलेल्या या घटनेच्या खात्यांतर्गत चौकशीचे पुढे काय झाले? त्यासाठी नेमलेले अधिकारी निवृत्त होऊन घरी गेले तरीही त्याच्या अहवालाचा अजून पत्ता नाही. दीपालीच्या आत्महत्येने सारे समाजमन हळहळले. त्या दु:खावर फुंकर घालता यावी म्हणून तेव्हाचे वनबलप्रमुख जाहीरपणे म्हणाले, पुन्हा असे प्रकार घडू देणार नाही. मग हे ताजे प्रकरण कशाचे द्योतक समजायचे? आता तक्रार करणाऱ्या महिलेने आत्महत्या थोडीच केली असा निर्लज्ज युक्तिवाद हे खाते करणार का? आधीची चौकशी थोतांड होती हे सिद्ध झाले असताना आता नाईकडेच्या प्रकरणात तोच फार्स कशासाठी? या खात्याची धुरा वाहणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जंगल, वन्यजीवांच्या बाबतीत संवेदनशील. ते त्यांच्याच खात्यात काम करणाऱ्या महिलांच्या संदर्भात अशी संवेदनशीलता कधी दाखवणार? हे नाईकडे प्रवचनकार आहेत म्हणे ! संतवाणी बोलणाऱ्याचे हे वाईट रूप खाते खपवून कसे घेते? या प्रकरणात नाईकडेंचीही बाजू नक्की असेल पण अधीनस्थ काम करणारी एखादी महिला थेट तक्रार करण्याचे धाडस करते यावरून या अधिकाऱ्याच्या कार्यशैलीचा अंदाज सहज बांधता येतो. त्यांच्या विरोधात उमरेडच्या एका महिला अधिकाऱ्याने सुद्धा संघटनेकडे तक्रार केलेली. त्याचे काय? ती वनबलप्रमुखाला मिळाली नाही म्हणून खाते गप्प बसणार का? खरे तर आता केंद्र सरकारने महिलांशी कसे वागावे यासंदर्भात वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची वेळ या सततच्या नामुष्कीने खात्यावर आणली आहे. नुकतेच घडलेले दुसरेही प्रकरण असेच. चीड आणणारे. सांगलीत कार्यरत असलेल्या विजय माने नावाच्या अधिकाऱ्याने एका महिला अधिकाऱ्याशी अश्लील चाळे केल्याचे हे प्रकरण. हे सुद्धा राज्यभर गाजले. कारवाई काय तर मानेंची बदली चंद्रपूरला. जिथे जास्त जंगल व महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त अशा ठिकाणी. त्यामुळे ही शिक्षा आहे की बढती हेच कळायला मार्ग नाही. या मानेंच्या विरोधात साऱ्या संघटनांनी आवाज उठवला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला पण मानेंचे निलंबन नाही. कारण काय तर ते राज्यात सत्तेत असलेल्या एका मोठय़ा घराण्याच्या जवळचे म्हणे ! हे घराणे सुद्धा महिलांच्या हक्काचे गुणगान करणारे. आपला माणूस अडकला की गुणगानाची पोपटपंची होते हेच यातून दिसले. याच पाठबळाच्या भरवशावर आता प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न सुरू. दुसरीकडे वनखाते गप्प. येथेही चौकशी समिती स्थापन झालेली. त्याचा अहवाल कधी येणार हे ब्रह्मदेवालाच ठाऊक. जिथे दीपाली चव्हाणचाच अहवाल दडवला तिथे या जिवंत असलेल्या दोघींची काय मजाल? त्यामुळे लढणे, बदनामी सहन करणे व खाली मान टाकून उर्वरित आयुष्य कसेबसे काढणे हेच या तक्रारकर्त्यां महिलांचे प्राक्तन. याला मुस्कटदाबी नाही तर आणखी काय म्हणायचे? अशा किंवा भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीत अडकलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला वाचवणे हाच या खात्याचा इतिहास. थातूरमातूर कारवाई करून नंतर काही काळ जाताच त्याला पंखाखाली घ्यायचे अशी व्यवस्था या खात्यात रुजलेली. या दोघींच्या बाबतीत सुद्धा शंभर टक्के हेच घडणार. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ होऊ नये म्हणून न्यायालयाने जारी केलेली विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे या खात्याने केव्हाच कचऱ्याच्या डब्यात टाकून दिलेली. जे आहे ते नावापुरते. केवळ कागदावर. वास्तवात काहीच नाही. खात्याचे सचिव आहेत वेणुगोपाल रेड्डी. अशा प्रकरणात ते नेमके काय करतात? तर काहीच नाही. उलट काही माध्यमांनी त्यांना विचारले तर आमच्याच मागे का लागता अशी उत्तरे त्यांच्याकडून मिळतात. ज्यांच्या तक्रारी करून ही प्रकरणे उद्भवली त्या महिलाही खात्याच्याच आहेत हे कदाचित त्यांच्या गावीही नसावे. प्रत्येक प्रकरणात सहकाऱ्यांना वाचवण्याची व पीडित महिलांना वाऱ्यावर सोडण्याची ताकद येते कुठून तर भ्रष्टाचारातून. होय, हेच याचे उत्तर. राज्यातील भ्रष्ट समजल्या जाणाऱ्यात या खात्याचा क्रमांक वरचा. पैशातून येणारी मस्ती व्यवस्थेला झुकवायला मागेपुढे बघत नाही. त्यातून या खात्यात अशी दबंगाची साखळी तयार झालेली. त्याचा फटका महिलांना बसतो आहे. devendra.gawande@expressindia.com
